काठमाडौँ । भारतको कोलकातामा महिला डाक्टरमाथि बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनाले सिंगो भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई स्तब्ध बनाएको छ ।

यो घटनापछि भारतभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन् भने घटनापछि प्रदेश सरकारको कदमबारे आलोचना भइरहेको बेला यस घटनामा सर्वोच्च अदालतले स्वस्फूर्त हात हालेको छ । 

सर्वोच्चले यस विषयमा आफैँले संज्ञान लिएर सुनुवाइ गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षताको इजलासले यस विषयमा सुनुवाइ गर्दै अस्पतालको सुरक्षा, महिला स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कार्यस्थलमा दिनुपर्ने सुरक्षाको विषयमा महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार सर्वोच्चले घटनाक्रम हेर्दा अपराध बिहानै पत्ता लागेको जस्तो देखिएको बताउँदै मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपलले यसलाई आत्महत्या भन्न खोजेको देखिएको टिप्पणी गरेको छ । 

आफ्नो आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अधिकांश युवा डाक्टरहरू ३६ घण्टा काम गर्छन् । हामीले सुरक्षित काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकल विकास गर्नुपर्छ ।’

साथै पीडितको नाम मिडियामा जताततै प्रकाशित भएकोमा पनि अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ  । साथै सर्वोच्चले आरजीकर अस्पतालका प्रिन्सिपलको आचरण छानबिन भइरहेको बेला उनलाई तत्कालै अर्को कलेजमा कसरी नियुक्ति गरिएको हो भन्ने विषयमा राज्य सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ ।

अदालतले हजारौँको भीड मेडिकल कलेजमा प्रवेश गरेको घटनाप्रति कोलकोता प्रहरीमाथि प्रश्न उठाएको छ भने मुद्दामा एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरेकोमा पश्चिम बंगाल सरकार र अस्पताल प्रशासनलाई प्रश्न सोधेको छ । 

साथै सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यकर्मीले लामो समय गर्ने कामका विषयमा राष्ट्रिय प्रोटोकल तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । यसको काम चिकित्सकहरूको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्ने हो ।

सर्वोच्च अदालतले सीबीआईलाई बलात्कार(हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानको स्थिति रिपोर्ट दिन र पश्चिम बंगाल सरकारलाई आरजी कार अस्पतालमा भीड आक्रमणको अनुसन्धानको स्थिति रिपोर्ट दिन अगस्त २२ सम्मको समय पनि दिएको छ ।

अदालतले आरजीकर अस्पतालमा आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्ने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत गरेको छ ।