काठमाडौ‌। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानमा गुणात्मक सफलता हासिल गर्ने गरी काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार हाल मुलुकभर विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र कुल जडित क्षमतामा २५० मेगावाट बराबर हुने भएकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार आयोजित ऊर्जा मन्त्री, अर्थ, गृह मन्त्रालयका सचिवको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने, ‘पूराका पूरा २५ प्रतिशत नै चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेपछि केही महिनाभित्रै १० प्रतिशत चुहावट घटाउनुपर्छ । चोरीमा संलग्न कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिँदैन ।’

केही ठूला उद्योग व्यवसायले गरेको चोरी नियन्त्रण अभियानलाई पहिलो चरणमा राख्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले सामान्य उपभोक्ताले गरेको हुकिङ नियन्त्रणसम्मको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारको योजनाअनुसार नै काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई निरन्तरता दिन, कुनै प्राविधिक तथा कानुनी समस्या आए त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय खोज्नसमेत निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कानुनी र नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने भए हामी त्यसलाई फुकाइदिन्छौँ, त्यसमा कुनै अवरोध हुने छैन । जनताले राहत पाउनुपर्‍यो, सरकार भएको अनुभव गर्नु पर्‍यो ।’ सरकारले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई जोड दिएको भन्दै त्यसको आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएकाले केही समयभित्रै परिणाम निस्कने विश्वास लिए ।

तत्कालका लागि विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको भए पनि तत्कालै महत्वपूर्ण कदम नचाल्ने हो भने आगामी एकाध वर्षभित्रै पुनः समस्या आउने भएकाले त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको दाहालको भनाई छ ।

आर्थिक समृद्धिको आधार नै विद्युत् भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले व्यापार घाटा घटाउने, कृषि, व्यापार, वाणिज्यको विकास र विस्तारका लागि पनि ऊर्जा नै पहिलो आवश्यकता भएको बताए ।

गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कतिपय प्रसारण लाइनमा अवरोध आएको भन्ने सुनेको छु, त्यस्ता अवरोध तत्काल हटाउनुस्, चोरी नियन्त्रणमा एकीकृत रुपमा संयन्त्र परिचालन गर्नुस् । सरकारले त्यसका लागि के गर्नुपर्छ स्पष्टसँग आएर भन्नुस् । सबै समस्या हामी फुकाउन तयार छौँ ।’

कर्मचारी प्रशासनबाटै जिल्लामा विद्युत् चुहावटमा सहयोग भइरहेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न कुनै कसरसमेत बाँकी नराख्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, – ‘‘त्यस्ता कर्मचारीलाई सरुवा गरेर होइन, आवश्यक कारबाही गर्नुस् । गलत काम गर्नेलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन ।’

मन्त्रालयगत समन्वय नहुँदासमेत कतिपय काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल त्यस्ता समस्या समाधान गर्न मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीलाई विशेष आग्रह गरे । यस्तै, प्रधानमन्त्रीले चोरी नियन्त्रण अभियान अगाडि बढाउँदै गर्दा स्थानीयस्तरमा जनचेता बढाउन, तत्काल विद्युत् मिटर, ट्रान्सफर्मर पुर्‍याउन, पायक पर्ने स्थानमा विद्युत् महसुल लिने व्यवस्था गर्नसमेत प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।