काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम कानून बमोजिम सरकारले असुल उपर गर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले ट्रङ्कलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विद्युत् महसुलका विषयमा मन्त्रालयले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार आफ्नो धारणा बनाउने बताए । मन्त्री खड्काले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर असुल उपर गरिने बताए । उनले बक्यौता रकम असुल उपरको लागि उद्योगहरूको विद्युत् काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर परी मुलुकलाई नोक्सानी हुने भएकाले विद्युत् जडानको लागि निर्देशन भएको स्पष्ट पारे । 

उनले सरकारले उद्योगहरूको विद्युत् कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुगेर बक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा रहेको जानकारी दिए । उनले सरकारले कुनै पनि तहले विद्युत् उपभोग गरे बापतको रकम तिर्नु पर्दैन र मिनाहा भयो भनेर सरकारले नभनेको स्पष्टीकरण दिए । उनले न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विद्युतको रकम उद्योगीहरूले तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताए । 

उनले ६ अर्ब ४० करोडको रकम असुली गर्नुपर्ने कारणका विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको बताए । उद्योगको विद्युत् कटौती गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले रकम तिर्न आनाकानी गरे अन्य कानून प्रयोग गरी सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम विद्युतको महसुल असुल गर्ने उल्लेख गरे । उनले ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवादित बक्यौता रकम लोडसेडिङका बेला दिएको सुविधा लिए बापतको अतिरिक्त रकमको भएको बताए । उनले उद्योगीहरूले नियमित तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेको भन्दै अतिरिक्त प्रिमियम रकम कानून सम्वत रूपमा असुल उपर गरिने प्रतिबद्धता संसद्मा जनाए । 

उनले भने,‘ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा बनाउन सकेको छैन । संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिमा विषय प्रवेश गरेको छ । त्यहाँबाट निर्क्योल आउँला निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर असुल उपर गर्नुपर्ने उपयुक्त रकम असुल गर्ने हो । तर विद्युत् काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले विद्युत् कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्ष पुगेर बक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा छ । बाहिर सुन्दै छु । कुनै पनि तहले उपभोग गरेको विषय तिर्नुपर्दैन,माफी र मिनाहा भयो भनेर सरकारले भनेको छैन । सरकार र मन्त्रालयको धारणा समेत के हो भने न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विषयमा उपभोग गरे जति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा ६ अर्ब ४० करोडको विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको छ । लेखा समितिले निर्णय दिएपछि त्यसैका आधारमा महसुल लिने हुन्छ । उद्योगको विद्युत् कटौती गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । उद्योगमा पर्ने प्रभावले मुलुकमा थप नोक्सानी हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले तिर्न आनाकानी गरे भने असुल गर्ने सरकारसँग विभिन्न कानूनी बाटाहरू छन् । ती बाटाहरूको प्रयोग हुन्छ । सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम सरकारले विद्युतको महसुल असुल गर्छ । यो अतिरिक्त पैसा हो । उद्योगीहरूले नियमित तिर्न पैसा तिरिरहेका छन् । यो अतिरिक्त प्रिमियम पैसा हो । त्यो पैसाको विवाद हो । कानूनसम्मत रूपमा असुल उपर गरिन्छ । लाइन काट्नुपर्छ भन्ने विषय होइन । सरकारले असुल गर्ने विभिन्न कानूनी बाटाहरू छन् । त्यसरी कार्यान्वयन हुन्छ । यो विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित भएर बनाएको धारणा राम्रो होइन । एउटा कर्मचारीलाई बढी उत्साहित बनाउने र निराशा बनाउने सरकारको सोच हुँदैन र दायित्व पनि हुनुहुँदैन । नेताहरूको पनि त्यस्तो हुनुहुँदैन । बढी उत्साहित भयो भने पनि काम हुँदैन । निराशा हुँदा पनि हुँदैन । कुनै अमुक व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानून अनुसार कारबाही हुन्छ ।’

उनले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित भएर बनाएको धारणा राम्रो नभएको उल्लेख गरे । उनले एउटा कर्मचारीलाई बढी उत्साहित र निराश बनाउने सरकारको सोच नभएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्तो गर्न नहुने बताए । उनले आमुख व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानून अनुसार कारबाही गरिने उल्लेख गरे ।