काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साह बालेनले सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको नयाँ मापदण्डको विषयमा महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाउने स्पष्ट गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै बालेनले आफ्नो पोष्टमा नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने कुनै घर नभत्किने बताउँदै भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्- आफैँ धामी, आफैँ झाक्री ।
१) कानून बनाउने कसले हो ?
२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानून आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानून बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानून र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानून किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।
अन्त्यमा, तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाईको लागि हामी छदैछौँ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरिहाल्ने छौँ । त्यतिनजेल कोही नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।'
बागमती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई 'निर्माण निषेधित क्षेत्र' तोक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि यो विषय अहिले विवादित बनेको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुसमा दिएको आदेशको पूर्ण पाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो।
