काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूको भेटमा मुख्य सचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् । 

चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरूलाई सरकारले छुट नदिने बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले अदालतको फैसलाले महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आएको बताए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेस गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको बताए । 

उनले चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरूलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने बताए । उनले कालोबजारी सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने बताए । उनले ऐ अव्यवहारिक प्रावधानलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति,समूह र संस्थालाई फाइदा हुने गरी नीतिगत सुधार हुन नसक्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी,औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु अभाव हुन नहुने बताए । उनले सरकारले कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्ने र कालोबजारी गरेको पाइएमा जोसुकै भए पनि छुट नदिने बताए । 

उनले भने,‘ काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु (पुनरावलोकन) गर्नुपर्छ । केही कुराहरू राम्रा कुरा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरू छन् । केही कुराहरू कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ । त्यही अनुसारमा अदालतमा सरकारको धारणा पेस गर्ने तयारी छ । विशेष गरी चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरूलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ । बजारलाई सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कालोबजारी सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउनु पर्ने हुन्छ । सजाय कम गर्ने भन्ने हुँदैन । अव्यवहारिक प्रावधानलाई सुधार गरेर लैजान्छौ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने सन्दर्भमा मेरो भूमिका रहन्छ । तर व्यक्तिलाई फाइदा हुने हिसाबले काम हुँदैन । कुनै व्यक्ति,समूह र संस्थालाई फाइदा हुने गरी नीतिगत सुधार हुन सक्दैन । समग्र राज्यलाई फाइदा हुने कुरामा काम गछौं । चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी अभाव हुन्छ । किन हुन्छ बुझ्न सकिएको छैन । दशैँमा एक किलो प्रयोग गर्नेले २ किलो प्रयोग गर्दैनन् । चामल अभाव तथा मिसावट हुन्छ । कडाइका साथ बजार अनुगमन हुन्छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्छ । चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्ने बेलामा दुःख दिने र ठग्ने काम गर्नुहुँदैन । कडाइका साथ बजार अनुगमन हुन्छ । औषधि अभाव लगायत गर्ने सम्बन्धमा कसैलाई छुट हुँदैन । अन्य कुराहरूमा सहजिकरण गर्न तयार छु ।’