म्याग्दी । जिल्ला अदालत म्याग्दीमा परेको ज्यान मार्ने डाँका चोरी मुद्दामा अभियुक्तलाई एक दिनमै उन्मुक्ति दिइएको छ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलका स्थानीय नेतालाई कुटेको आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा एमाले बेनी नगरपालिका ६ का निवर्तमान नगर अध्यक्ष एवं म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव, निर्माण व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष नारायण जीसीलाई गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा एक दिनमै उन्मुक्ति दिइएको हो । 

पीडित तरुण दलका जिल्ला सचिव एवं बेनी नगरपालिका वडा ४ का सभापति सुमन बानियाँका अनुसार पहिले मुद्दा दर्ता गर्न नमानिएको र पछि मुद्दा दर्ता गरे पनि भगाएर सेटिङ गरी सोर्सफोर्स लगाएर आफैँले आत्मसमपर्ण गरी जीसी एक दिनमै छुटेका हुन् ।

घटनाबारे जानकारी दिँदै बानियाँले भने, ‘गएको भदौ २१ गते बिहान ९ः३० बजे मलाई नारायण जीसीले तीन जना केटाहरु ल्याएर घरमै कुटे । मोबाइल आईफोन लुटेर लगे । केही समयपछि आईफोन लिन बोलाएपछि म बेनी बजारको डाँफे होटलमा गएँ । फेरि होटलकै कोठामा लगेर कुटपीट गरे ।’

उनी आफू कुटिएपछि ठाडो उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालयमा गएको भए पनि दर्ता नगरिएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘म प्रहरी कहाँ ठाडो उजुरी लगेर गएँ । अस्पतालमा घाउ जाँच गराएँ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई ज्यान र डकैती मुद्दा दर्ता गर्न रिट लिएर गएको भए पनि शुक्रबारको दिन निवेदन दर्ता भएन । आइतबार पनि भएन । सोमबारमात्रै दर्ता भयो । तर पिट्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरु विवेक हमाल, गणेश हमाल र सन्दीप हमाललाई फरार गराइयो ।’

उनले अगाडि भने, ‘१४–१५ दिनपछि सबै सेटिङ मिलाएर आत्मसमर्पण गर्न आए । १४ दिनसम्म सत्ता, शक्ति र पैसाको दम्भमा सेटिङ गरेर आएका रहेछन् अनि एकै दिनमा छुटे । अदालतले ज्यान मुद्दामा एकैदिनमा छोड्न मिल्छ र ?’

पीडित बानियाँले आफूलाई बयानका लागिसमेत नबोलाइएको बताए । उनले आफूले ठूलै गिरोह यो घटनामा लागेको पाएको बताउँदै भने, ‘महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालको निर्देशनमा सरकारी वकिल प्रभावित भएको पाएँ । एमालेका नेता महेश बस्नेतले जीसीलाई लिएर महान्यायाधीवक्तालाई भेट्न गएका रहेछन् ।’

कुनै पनि मुद्दामा पीडितलाई पनि बयानका लागि बोलाइन्छ । तर ज्यान मार्ने मुद्दा जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामासमेत पीडितको बयान नलिनु आफैँमा पनि शंकाको घेरामा पर्न आउँछ । 

अर्कातर्फ अभियुक्तमाथि छानबिन नै नगरी हतार हतारमा छाड्नु र मुद्दा अगाडि बढाउन नपर्ने भनी अदालतले नभनी सरकारी वकिलको कार्यालयले नै अभियुक्तलाई छाड्नुले पनि अर्को शंका पैदा गरेको छ । 

जबकि ज्यान सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुने गर्दछ । उनले अभियुक्तलाई पक्राउ नगरी काठमाढौँ जान दिएको र सेटिङ गरेर फर्केपछि आत्मसमर्पण गरेको दुई घण्टाभित्रै अदालतमा लगिएको बताए । 

उनले भने, अदालतले १ दिन मात्र म्याद थप्यो । त्यही राति नै सरकारी वकिलको कार्यालयले बयान दिन लगाएर भोलिपल्टै थुनछेक गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको भन्दै हाजीर जमानीमा छाडियो । सरकारी वलिकको रायकै आधारमा प्रहरीले छाड्नु कहाँसम्म न्यायसंगत हो ?’

पीडित बानियाँले पीडक जीसी ठेकेदार भएको र म्याग्दीका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पंडित यसअघि बागलुङको न्यायाधीश हुँदा जिल्ला अदालतको भवन बनाउने क्रममा जीसीसँग चिनजान भएको पाएकोसमेत दाबी गरेका छन् ।  

आफूमाथि शक्तिको पहुँचमा न्यायपालिकालेसमेत अन्याय गरेको भन्दै बानियाँले तीन सरकारी निकायसहित सात जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत बागलुङमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । 

शुक्रबार असोज ११ गते दर्ता गरिएको मुद्दाको पेशी असोज १३ गते आइतबार रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । 

उनले जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित चार जना अभियुक्तलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् । 

पीडित बानियाँले नारायण जीसीसहित चार जनाले आफूलाई दुई पटक कुटेपछि पाँच दिन अस्पताल बसेर डिस्चार्ज भएकोसमेत बताएका छन् । उनले फोनमा सामान्य विषयमा विवाद परेपछि जीसी आफ्नो घरमा कुटपिट गर्न पुगेपछि घटनाले गम्भीर रुप लिएको बताए ।