काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र खानेपानीलगायत विभिन्न १२ वटा परियोजना अघि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय दूतावासबीच समझदारी भएको छ ।

उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गत प्रस्ताव पेश भएका १२ वटा स्थानीय तहका विभिन्न परियोजनाहरू अघि बढाउन मन्त्रालयले भारतीय दूतावाससँग समझदारी गरेको हो । 

समझदारीसँगै ओखलढुंगाका दुईसहित बाजुरा, सुनसरी, सप्तरी, धादिङ, चितवन, सोलुखुम्बु, दैलेख, मोरङ, भोजपुर र दाङका एक–एक वटा स्थानीय तहका परियोजनाहरू अघि बढ्ने भएका छन् ।

समझदारी अनुसार ओलखढुंगाको सिद्धीचरण नगरपालिकास्थित श्री राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय र मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकास्थित श्री स्वर्णन्तरल आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ । 

यस्तै, बाजुराको स्वामीकार्त्तिक खापर गाउँपालिकास्थित मुक्तिकोटमा खाद्यान्न सङ्कलन तथा वितरण केन्द्रका लागि कृषि प्रवर्द्धन केन्द्र र सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकास्थित श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण परियोजना कार्य पनि अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकास्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय भवन, धादिङको खनियाँबास गाउँपालिकामा बर्थिङ सेन्टरसहितको स्वास्थ्यचौकी निर्माण परियोजना, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकास्थित बछौली माध्यमिक विद्यालयको भवन, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकास्थित बसेपु–हालु खानेपानी आयोजना र दैलेखको दुल्लु नगरपालिकास्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण परियोजना कार्य अघि बढाउन पनि समझदारीले टेवा पुर्‍याएको छ ।

त्यस्तै, मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकास्थित पञ्चायत माविको भवन निर्माण तथा भोजपुरको अरुण गाउँपालिकामा अरुण बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठान भवन र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकास्थित राप्ती आँखा अस्पतालमा शल्यक्रिया कक्षका लागि भवन निर्माण कार्यले पनि गति लिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

नेपाल–भारत विकास सहकार्यको ढाँचामा सञ्चालन हुने यी परियोजनाहरूको कुल लागतमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारको लगानी रहने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौता गरिएका यी १२ वटा परियोजनको अनुमानित लागत ४७ करोड ४० लाख रूपैयाँ रहेको छ ।

गत असार ४ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार एचआईसीडीपी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा गाउँपालिकाको हकमा कुल लागतको पाँच प्रतिशत र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको हकमा १० प्रतिशत लगानी सहभागिताको व्यवस्था गरिएको भए पनि हाल स्वीकृत परियोजनाहरू भने पुरानो व्यवस्था (२०–८० प्रतिशत लागत सहभागिता) अनुसार सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यी परियोजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।

एचआईसीडीपी कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहहरूले विद्यालय भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, रक्तसञ्चार केन्द्र, प्रसुती केन्द्र ९बर्थिङ सेन्टर०, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी आयोजना, कृषि पूर्वाधार निर्माण, शीतभण्डार, कृषि उपज प्रवर्द्धन केन्द्रजस्ता आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने छन् । यसरी प्रस्ताव गरिएका आयोजना लागत सहभागितासहित बढीमा २० करोड रूपैयाँसम्मका हुनेछन् ।

आयोजना प्रस्तावका साथमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, भवन निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको हकमा माटो परीक्षण प्रतिवेदन, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्धताको सुनिश्चितता भएको प्रमाण र लागत साझेदारी प्रतिवद्धताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय र औपचारिक पत्र आवश्यक पर्ने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।

नेपालमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन भएको २० वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत नेपाली संस्थामार्फत भारतको अनुदान सहयोगमा साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत २०६० कात्तिक २१ गते उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको सुरुवात गरिएको थियो । यो परियोजनालाई यसअघि साना विकास परियोजनाको नामले चिनिन्थ्यो ।

पछिल्लो १२ वटासहित सन् २००३ यता शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा पुल, नदी प्रशिक्षण, खानेपानी, विद्युत्, सिंचाइ, संस्कृति, समाज कल्याण जस्ता विविध क्षेत्रमा करिब ५६३ वटा भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू यस ढाँचाअन्तर्गत अघि बढेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । ती मध्ये ४९० वटा भन्दा बढी परियोजनाहरू सम्पन्न भइसकेको र बाँकी निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।