काठमाडौँ । कार्तिक २ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।

आइतबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका २३ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदले बढी पहिरोबाट प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहमध्ये अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहलाई एक करोड, ७५ लाख र ५० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।

त्यस्तै विश्व बैंकवाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रश्ताव गरिएको करिव १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । 

विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्नेगरी राहत तथा पुनःनिर्माण प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने, नेपाल इन्टरमोडल यातयात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा आशिष गजुरेललाई पुनःनियुक्त गर्ने, २०८१ कात्तिक १८ देखि २१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठवन्धनको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०–१२–३० को निर्णयानुसार गठित सिफारिस समिति पुनर्गठन गरी देहायबमोजिम सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

जसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र—अध्यक्ष रहनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य, मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद् समाजशास्वी, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट सदस्यमा खम्मबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, डा अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ रहेका छन् ।

सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।