काठमाडौँ । विश्व नेताहरूले बुधबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा भएको वार्तामा जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि एउटा नयाँ प्रतिवेदनले विश्वले योजनाभन्दा धेरै चाँडो कार्बन तटस्थतामा पुग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्टका वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार तेल, ग्यास र कोइलाबाट हुने कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन यस वर्ष रेकर्ड उचाइमा पुगेको छ ।

यो प्रतिवेदन आएको बेला नेताहरू जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्न कमजोर देशहरूलाई अनुकूलन गर्न र स्वच्छ ऊर्जामा सङ्क्रमण गर्न अधिक वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्न अजरबैजानमा कोप-२९ जलवायु वार्तामा भेला भएका थिए।

पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि सीमालाई सीमित गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न विश्वलाई सन् २०५० को सट्टा सन् २०३० को दशकको अन्त्यतिर नै कार्बन उत्सर्जन शून्य हुनुपर्ने आवश्यक रहेको अनुसन्धानले पाएको छ ।

“यस वर्षको सुरुदेखि नै राष्ट्रपतिले यसलाई बढावा दिइरहनुभएको छ, समय सङ्कुचित हुँदै गइरहेको छ र हामीले तत्काल कार्य गर्न आवश्यक छ”, कोप-२९ का लागि अजरबैजानका प्रमुख वार्ताकार याल्चिन रफियेभले भने, “अझै पनि १.५ डिग्रीलाई पहुँचमा राख्ने सम्भावनाहरू छन् र जलवायु वित्तमा सम्झौता गर्नाले हामीलाई यो अवसर प्राप्त गर्न निश्चित रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।”

जनवरीमा राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई फेरि पेरिस सम्झौताबाट बाहिर निकाल्ने वाचा गरेका डोनाल्ड ट्रम्पको निर्वाचनपछि विश्वव्यापी जलवायु कार्यको भविष्यबारेमा बढ्दो चिन्ताका साथ यो चेतावनी आएको छ ।

बाकुमा केही नेताहरूले दुई दिनको भाषणमा जीवाश्म इन्धनको पक्षमा बोलेका थिए तर जलवायु प्रकोपबाट ग्रस्त देशका अन्य नेताहरूले समय समाप्त हुँदै गएको चेतावनी दिए ।

केही कडा शब्दहरू अल्बानियाका प्रधानमन्त्री एडी रामाबाट आएका थिए । उनले ‘जलवायु परिवर्तनका बारेमा राम्रा शब्दहरूले भरिएका हाम्रा भाषणहरूले केही परिवर्तन गर्दैनन्’ भनी गुनासो गरे । रामाले यस वर्षको कार्यक्रम छोडेर गएका धेरै नेताहरूको आलोचना गर्दै उनीहरूको अनुपस्थितिले ‘चोटको अपमान’ भएको बताए ।

यसैबीच, इटालीकी प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीले ‘हाम्रो उत्पादन र सामाजिक प्रणालीको दिगोपन’ भन्दा ‘कार्बनमुक्तीकरण’ (डिकार्बनाइजेशन) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ‘यथार्थवादी विश्वव्यापी दृष्टिकोण’ को माग गरिन् । 

“हामीले प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्छ, यसको मूलमा मानिस हुनुपर्छ । यस विषयमा धेरै वैचारिक र व्यावहारिक नभएको दृष्टिकोणले हामीलाई सफलताको बाटोबाट टाढा लैजान्छ”, उनले भनिन्, “वर्तमानमा जीवाश्म इन्धन आपूर्तिको कुनै एकल विकल्प छैन ।”

ग्रिसका प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले देशहरूले ‘आफूलाई औद्योगिक विनाशमा धकेल्न सक्दैनन्’ भनी चेतावनी दिए ।

ती दृष्टिकोणहरू जलवायु प्रकोप र बढ्दो समुद्री सतहले घेरिएका देशहरूको धारणासँग एकदम विपरीत थिए ।

टुभालुका प्रधानमन्त्री फेल्टी पेनिटाला टेओले उनको जस्ता प्रशान्त टापुवासी राष्ट्रहरूका लागि ‘बर्बाद गर्ने कुनै समय छैन’ भने । उनले देशहरूलाई ‘विश्वले तुरुन्तै जीवाश्म इन्धन समाप्त गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिन’ आग्रह गरे ।

नेताहरू बोल्दा, वार्ताकारहरूले वित्तसम्बन्धी नयाँ मस्यौदा सम्झौता जारी गरेका छन् । यसमा वित्त उठाउनका लागि धेरै विकल्पहरू समावेश छन् तर लामो समयदेखि सम्झौता ढिलाइमा पार्ने अड्कलहरू अझै समाधान भएका छैनन् ।

अधिकांश विकासोन्मुख देशले कम्तीमा १३ खर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता समृद्ध देशहरूबाट चाहन्छन् । यो रकम अहिले अमेरिका, युरोपेली सङ्घ (ईयू) र जापानलगायत सीमित सङ्ख्याका विकसित देशहरूले वार्षिक एक खर्ब डलर भुक्तानी गर्दै आएको रकमको १० गुणाभन्दा बढी हो ।

कतिपय दाताहरू आफ्नो घरेलु आर्थिक र राजनीतिक दबाबको सामना गर्नुपरेको बेलामा आफ्नो बजेटबाट ठूला नयाँ रकमहरू प्रतिज्ञा गर्न अनिच्छुक छन् ।

उनीहरू यसको सट्टा निजी क्षेत्रको परिचालनको प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छन् । यसलाई गैरसरकारी सङ्गठनहरूले ‘इच्छामात्र आधारित विचार’ भन्छन् । 

“उनीहरू सधैँ निजी क्षेत्रलाई जादुई पैसाको बोटका रूपमा हेर्न मन पराउँछन्’, मर्सी कोपर्सका लागि विश्वव्यापी जलवायु नीति प्रमुख डेबी हिलियरले भने ।

अमेरिकी जलवायु दूत जोन पोडेस्टाले सम्झौतामा ‘नयाँ योगदानकर्ताहरू’ समावेश हुनुपर्ने बताए । यसमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा ठूलो प्रदूषक भए पनि विकसित देश भनेर लेबल नगरिएको चीनलाई समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पहिले नै ऋणमा डुबेका विकासोन्मुख देशहरूले ऋणको सट्टा अनुदानको रूपमा नयाँ सहायता चाहन्छन् ।

आँधीबाट प्रभावित बहामासका प्रधानमन्त्री फिलिप डेभिसले द्वीप राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तमा प्राप्त गरेको सहयोगभन्दा १८ गुना बढी ऋण भुक्तानी गरेको बताए ।

“विश्वले युद्धका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने क्षमता र महामारीविरुद्ध परिचालन गर्ने क्षमता पाएको छ”, उनले भने, “तर पनि जब हाम्रो समयको सबैभन्दा गहिरो सङ्कट, राष्ट्रहरूको अस्तित्वलाई सम्बोधन गर्ने कुरा आउँछ, त्यो नै क्षमता कहाँ छ ?”