काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटको समस्या नहुने बताएका छन् । मंगलबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नयाँ कानूनी प्रबन्ध नगरी पुरानै निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक भार हुने स्थिति रहेको बताएका हुन् । 

उनले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई घुच्च्याउने काम गरेको बताए । उनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्नको समेत अस्पतालभित्रै रहेका जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरेको बताए । उनले जलनको उपचारको लागि ८ वटा अस्पताललाई जलन उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरी काम गरिरहेको बताए । उनले सरकाले धेरै आर्थिक भार हुने विषयमा नगरेकाले स्रोत सुनिश्चित नभएर कुनै पनि कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू रहेका छन् । यसमा हामीले नयाँ कानूनी प्रबन्ध गरेर केही पनि नयाँ निर्णय अथवा घोषणा गरेको होइन । हामीले पुराना कानूनी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । यो न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरादेखि लिएर अन्य जति पनि हामीले नयाँ घोषणाहरू गरेका छौँ, भनेका छौँ यो सबै पहिले नै भएका निर्णयहरू हुन् । यी सबै निर्णयहरू कार्यान्वयन भएको स्थिति छैन । यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले ताकेता गरेको र सम्झाएको हो । यसमा हामीले कुनै पनि नयाँ निर्णयहरू गरेका होइनौँ । केही विषयमा हामीले सरकारको तर्फबाट सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका छौँ । त्यसमा पनि स्रोतको बोझ छैन । खास गरी १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कतैबाट औषधिको प्रबन्ध गरेको स्थिति छ । हामीले अस्पतालभित्रै रहेको जनशक्ति तथा उपकरणलाई प्रयोग गरेर निःशुल्क गरिएको स्थिति हो । जलनको सन्दर्भमा गएको वर्ष १२ खर्ब खर्च भएको थियो । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण उपचार त्यति बजेटमा हुन्छ भनेर बुझेर सरकारले ८ वटा अस्पताललाई उपचार केन्द्र तोकेर हामीले काम गर्न थालेका छौँ । अनि ट्रान्सप्लान्टको सन्दर्भमा वर्षभरीमा ५० वटा भए पनि अहिले हामीले गरेको निर्णय अनुसार एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने हो । त्यसैले अहिले आर्थिक भार हुने स्थिति छैन । धेरै आर्थिक भार हुने विषयमा हामीले निर्णय गरेको अवस्था छैन । यो बीचमा स्रोत सुनिश्चित नभएर रोकिने अवस्था पनि छैन ।’

सरकारले गरेका उपचारसम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या नभए पनि स्रोतको अभावका कारण जनशक्ति थप्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको सक्दो उपयोग गर्न सके मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताएका हुन् । बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।