ताप्लेजुङ । जिल्लाको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणमा विरोध गर्दै आएको मुक्कुमलुङ संरक्षण संस्थाले वार्ताबाट सहमतिमा जानका लागि वार्ता सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । 

सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा आइतबार वार्ता समिति गठन गरेसँगै वार्ता र सम्वादबाटै केबलकार लगायतका समस्यालाई शान्तिपूर्ण समाधान गरिनु पर्छ भन्नेमा सकारात्मक रहेको भन्दै मुक्ुमलुङ संरक्षण संस्था र राजनीतिक दलहरुले वार्ता सहमति सहजीकरण समिति गठन गरेका हुन् । 

जसअनुसार प्राज्ञ अमर लुम्बाहाङको संयोजकत्वमा शंकर लिम्बू, राम मादेन र सरस्वता सिंगक (सरू) सदस्य रहेको वार्ता सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो । 

यसअघि सरकारले केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सह सचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । 

वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ ।

वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाईसमेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संवादमार्फत् समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरेको स्पष्ट पारेको छ । 

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केवलकार सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केवलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रुपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाइदिन यस मन्त्रालयबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सो समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।