काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को मुख्यालयमा ताला लागेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा एनओसी मुख्यालय सातदोबाटो भवनमा बिना सूचना र बिना पत्र ताला लगाइएको एनओसीले जनाएको छ । 

एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बिना सूचना ताला लगाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनाएका छन् । 

उनले एनओसी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को बडापत्रअनुसार चल्ने संस्था भएको भन्दै एनओसीले नेपालको खेलकुद विकास ऐन २०७७ र खेलकुद विकास नियमावली २०७९ अनुसार सरकारसँग समन्वय गरी काम गरिरहेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा ओलम्पिक अभियानमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने र यस्तो हस्तक्षेपबाट देशमा ओलम्पिक अभियानविरुद्ध हुने तथा खेल र खेलाडीको भविष्य नै अन्धकारमा धकेलिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारको ओलम्पिकमाथिको हस्तक्षेपले यही अक्टोबर २२ देखि ३१ तारिखसम्म बहराइनमा हुने युथ एसियन गेम्स र अर्को वर्ष जनवरीमा पाकिस्तानमा हुने १४ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद तथा सेप्टेम्बरमा जापानमा हुने एसियाली खेलकुदको सहभागीतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने जनाइएको छ । 

एनओसीले सरकारलाई जिम्मेवार भएर समस्या समाधान गर्न र खेलकुदको स्वायत्तताको सम्मान गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । 

कुवेत सहमति व्यर्थैमा जाने संकेत 
गत ११ मार्चमा ओलम्पिकको विवाद समाधान गर्न एसियाली ओलम्पिक परिषद् (ओसीए) ले डाकेको बैठकमा सहभागी भएर आएका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ (चुनावमा भने अध्यक्षका उम्मेदवार, तर नयाँ कार्यसमितिले अझै मान्यता नपाइसकेको अवस्थामा यसअघि महासचिव भएको नाताले सहभागी) तथा एनओसीको पूर्ण सदस्यता पाउनु पर्ने माग गरेका पाँच संघसमेत बसेर सहमति गरे पनि अहिले आएर खेलकुद परिषद्को निर्देशनमा लगाइएको तालो उक्त सहमति व्यर्थै जाने संकेत दिएको छ । 

एनओसीमा ताला लाग्नुअघि कुवेतबाट फर्के लगत्तै ती संघहरुले भने अहिलेको कार्यसमिति वैधानिक नभएको भन्दै यो कार्यसमितिबाट सदस्यता नलिने बताएर बालुवामा पानी हाल्ने काम गरेका छन् । 

यसले नेपाली खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीता त अन्योलमा जाँदै गरेको छ नै एनओसीमासमेत चर्को विवाद आएमा निलम्बनमा नपर्ला भन्न सकिन्न । 

उक्त बैठकमा १५ दिनभित्र एनओसीले विशेष साधारण सभा बोलाएर पाँच संघलाई मान्यता दिने सहमति भएको थियो । त्यस्तै ती पाँच संघले बिना सर्त उच्च अदालतमा दिएको उजुरी फिर्ता लिनुपर्ने रहेको थियो । 

घुस्यो राजनीति

दुवै पक्ष राजी भए पनि नेपाल आउनासाथ पाँच संघले राजनीति गरे भने सरकारले पनि मौकामा चौका हान्न खोजिरहेको छ । 

यतिबेला अध्यक्ष श्रेष्ठ सत्तामा छैनन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठ नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटव्युरो सदस्य हुन् । 

खेलकुद मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको भागमा रहेको छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् माओवादी केन्द्रको भागमा रहेको छ । 

सत्ता इतरको टिममा नेकपा एस र माओवादी कुम जोडेर हिँडेका भए पनि एनओसी र खेलकुद परिषदबीच भने तालमेल देखिएको छैन । 

परिषद सदस्यसचिव एवं माओवादी कार्यकर्ता टंकलाल घिसिङ पेरिस ओलम्पिकमा सेभ द मिसन भएर गएका थिए । 

तर त्यहाँबाट फर्केपछि उनले आफ्नो पुरानै हैसियत देखाउँदै एनओसीमाथि दबाब दिइरहेका छन् । 

साथै उनले यसअघि असहमतिबीच भएको चुनावमा भाग नलिन भन्दै संघहरुलाई दबाबमात्र दिएका थिएनन् भएको चुनावका विजेताहरुलाईसमेत राजीनामा नदिए संघलाई नै परिषदले कारबाही गर्ने धम्की दिएका थिए । 

जसका कारण उनीहरुले राजीनामा दिएका थिए । 

राष्ट्रिय रुपमा सशक्त खेलकुद परिषद र मन्त्रालयले भने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सारेर हैरान पारेका छन् ।