डेनमार्कमा नयाँ सवारीमध्ये ६१ प्रतिशत विद्युतबाट चल्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ जेठ २० मंगलबार
1.4k
Shares
काठमाडौं । डेनमार्कमा सन् २०२५ को मे महिनामा बिक्री भएका नयाँ सवारीसाधनमध्ये ६१ प्रतिशत विद्युतीय गाडी रहेका छन्। यो तथ्यांकले हरित यातायातप्रतिको आम चासो निकै बलियो रहेको देखाउँछ, यद्यपि आगामी कर प्रणालीबारेको अनिश्चितताले बजारमा केही अन्योल सिर्जना गरेको छ।
'मोबिलिटी डेनमार्क' नामक यातायात सम्बन्धी संस्थाले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, मे महिनामा डेनमार्कमा १७ हजार ९५३ वटा नयाँ यात्रुवाहक सवारी दर्ता भएका थिए। यो संख्या अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा २३.३ प्रतिशतले बढी हो। दर्ता भएका कुल सवारीमध्ये ६१ प्रतिशत विद्युतीय थिए। निजी खरिदकर्ताहरूमा भने विद्युतीय सवारीको अनुपात अझै उच्च रहेको संस्थाले जनाएको छ।
मोबिलिटी डेनमार्कका प्रमुख म्याड्स रोर्विगका अनुसार, "जनतामा नयाँ प्रविधि, विशेषगरी हरित प्रविधिप्रति आकर्षण देखिएको छ। तर, आगामी समयको कर व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले ग्राहकहरू निर्णय लिन हिचकिचाइरहेका छन्।"
हालको बिक्री वृद्धि मुख्यतया अघिल्लो महिनाहरूमा गरिएका अर्डरहरूको परिणाम हो। अहिलेको करसम्बन्धी अन्योलले ग्राहकहरूलाई नयाँ सवारी खरिद गर्नबाट रोकिरहेको मोबिलिटी डेनमार्कले बताएको छ।
यसैबीच, डेनमार्कको कर मन्त्रालयले हालै घोषणा गरेको छ कि सन् २०२५ को अन्त्यसम्म सवारी कर बढाइने छैन र ग्रीष्मकालीन बिदाअघि राजनीतिक दलहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिनेछ। यो घोषणाले बजारमा केही स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मे महिनामा डेनमार्कमा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको विद्युतीय सवारी स्कोडा एलरोक हो, जसका १ हजार ४५७ वटा युनिट बिक्री भएका थिए। अन्य लोकप्रिय मोडलहरूमा भोल्क्सवागन आईडी. ४, टेस्ला मोडल वाइ, र भोल्क्सवागन टी-रोक सामेल छन्।
डेनमार्कको वर्तमान सवारी कर प्रणालीले शून्य प्रदूषण गर्ने सवारीहरूलाई विशेष छुट दिएको छ। सन् २०२५ भित्र दर्ता गरिएका यस्ता सवारीमा निर्धारण गरिएको करको ४० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो छुट सन् २०३५ सम्म क्रमशः घट्दै जानेछ, जहाँ पूर्ण कर लागु हुनेछ। साथै, शून्य प्रदूषण गर्ने सवारीमा कर गणना गर्दा १ लाख ६५ हजार डेनिस मुद्रा बराबरको छुट पनि दिइन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार डेनमार्कको कर नीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीप्रति आम नागरिकलाई आकर्षित गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। आगामी कर नीतिमा गरिने परिवर्तनहरूले आम उपभोक्ता र सवारी उत्पादक दुवैका लागि गहिरो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।