झापा । झापामा बन्ने भनिएर निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क (चाइना - नेपाल फ्रेन्डशिप  औद्योगिक पार्कमा चिनियाँ राजदूतले अवलोकन गरेका छ्न् ।

औद्योगिक पार्कको  निर्माणका लागि शिलान्यास भएको पाँच वर्षसम्म पार्क निर्माणको प्रगति शून्य अवस्थामा रहेको  प्रस्तावित पार्क क्षेत्रको बुधबार चिनियाँ राजदूत चेन सोंगले अवलोकन गरेका हुन्   । 

झापाको दमक नगरपालिकाको वडा नं  १०, कमल गाउँपालिकाको वडा नं  ७ र गौरादह नगरपालिकाको वडा नं ५ को भूभागमा प्रस्तावना गरिएको  करिब २ हजार २ सय बिगाहा क्षेत्रफलमा औद्योगिक पार्क बनाउने भन्दै २०७७ साल फागुन १६ गते तत्कालीन एवं हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ उक्त पार्कस्थलको  शिलान्यास गरेका थिए । 

स्थानीयहरुको व्यापक विवादबीच शिलान्यास गरिएको उक्त प्रस्तावित पार्क प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र पीडित वर्गले आफूहरुले उचित मुआब्जा नपाएको र  मर्कामा परेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । 

औद्योगिक पार्कको नामले परिचित यो प्रस्तावित परियोजना जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकासको फरक मोडेल भएकोले जनतालाई रोजगारीको अवसर दिलाइ सरकार पक्षलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने मेरुदण्ड हुने पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले पार्क शिलान्यासको समयमा बताएका  थिए ।

तत्कालीन समयमा थापाले उक्त कुरा बताए पनि शिलान्यास भएको पाँच वर्ष पूरा भैसक्दा उक्त स्थलमा शिलान्यास बाहेक कुनै काम नभएकोले औद्योगिक पार्कको सपना एकादेशको कथा जस्तै भएको छ ।

एकातर्फ निर्माणको कुनै कार्य थालनी नहुनु र अर्को तर्फ सोही प्रस्तावित पार्क  क्षेत्रको बाँझो बगरमा यसैपालि भारतीयहरुले ठूलो क्षेत्रफलमा मकै खेती लगाएका थिए । 

सरकारद्वारा  औद्योगिक पार्कका लागि अधिग्रहण  गरिएको  करिब पाँच सय बिगाहा क्षेत्रफलमा भारतीयहरुले लगाएको मकै खेतीको विषयबारे सञ्चार माध्यमहरुबाट बाहिर आएको थियो । उनीहरुलाई त्यहाँ मकै खेती लगाउन कसले अनुमति दिएको थियो भन्ने  विषय अझै खोजको विषय रहेको छ  । 

त्यही प्रस्तावित औद्योगिक पार्क स्थल अर्थात्  रतुवा खोला बगरमा बुधबार राजदूत चेन  पुगेका थिए ।  झापाको विर्तामोड, अर्जुनधारा लगायतका क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुमा सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम तथा कृषि परियोजनाहरुको अवलोकन निरीक्षणमा व्यस्त रहेका राजदूत एक्कासी उक्त पार्क स्थलमा पुग्नुलाई महत्वपूर्ण विषयको रुपमा हेरिएको छ ।

 पार्क स्थलको जग्गा अधिग्रहण प्रकृयामा  सरकारले उक्त क्षेत्रका जग्गाधनीलाई जग्गाको न्यून मूल्याकंन गरेको र  प्रति बिगाहा एक लाख ५० हजार मात्र मु:आब्जा दिने भनेकोले त्यहाँका  जग्गा धनीहरु आफ्नो जग्गाको मूल्य  प्रति बिगाहा २८ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भन्दै मुआब्जा निर्धारणप्रति  अझैसम्म असन्तुष्ट रहेका छ्न् ।