काठमाडौँ । रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरुमाथि ब्रम्हलुट गरेको भन्दै तीन सरकारी निकायसहित जान नामक संस्थाविरुद्ध दायर भएको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट वञ्चित गरिँदै अनेक बहानामा रकम असुलेको र परीक्षाको नाममा रोकेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिट उपर अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नुपर्ने हो ? आदेश जारी नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए विपक्षीहरुले १५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको छ ।

अदालतद्धारा जारी उक्त उत्प्रेषण समेतको आदेशमा विपक्षीहरुलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा कानूनले तोके बमोजिमका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

साथै अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई राखी छलफलमा बोलाउन अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनार्थ पेसी तोकी नियमानुसार गर्न भनिएको अदालतद्धारा जारी उत्प्रेषण आदेशमा उल्लेख छ  ।

 आइतबार अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाई समेतले  सरकारी निकायको मिलेमतोमा जान नामक एक संगठनले हजारौं योग्य भइसकेका श्रमिकमाथि दुवै देशको ऐन कानून विपरीत रकम असुल्ने तथा जापान जानबाट रोकेको भन्दै चार जना अधिवक्ताहरूले मुद्धा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार नै उत्प्रेषण अर्थात् कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

के हो प्रकृया, कहाँ हुन्छ बदमासी ?

जानकारहरुका अनुसार खासगरी प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा जापान जान सबैभन्दा पहिले नेपाली र जापानी म्यानपावर कम्पनीबीच प्रशिक्षार्थी कामदार लिन पठाउने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा जापानस्थित जापानी म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक आवश्यकताको माग नेपाली कम्पनीलाई पठाउँछ ।

त्यसपछि नेपाली दूतावास टोकियोमा माग प्रमाणीकरण गरेपश्चात उक्त माग नेपाली म्यानपावर कम्पनीमा झर्छ । म्यानपावरले श्रमिक आवश्यकताबारे सबै कागजात पेश गरेर श्रम विभागमार्फत पूर्व स्वीकृति लिएपछि विज्ञापन निकाल्छ । 

म्यानपावरले उक्त विज्ञापनमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार छनोट गरेपछि उनीहरुको कागजात नेपालस्थित जापानी दूतावास, जापानी अध्यागमन कार्यालयसहित सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेस गरिन्छ । 

त्यसको केही समयपछि भिसा वा सीओई पत्र आउँछ । सीओई भन्नाले श्रमिकले जापानमा रोजगारीका लागि आवश्यक कानूनी र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरिसकेको संकेत हो । 

उक्त सीओई लेटर काठमाडौँस्थित जापानी दूतावासमा पेश गरेपछि भीएफएस प्रकृयामार्फत दूतावासले छाप लगाएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएपछि व्यक्ति जापान जानका लागि योग्य हुन्छ । 

यहाँ बीचमा वैदेशिक रोजगार विभागले सिधै दिनुपर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृति अनेक बहाना गरी उक्त श्रमिकलाई पुनः भाषा परीक्षा भन्दै गैरकानूनी ढंगले जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन जान नामक संस्थालाई पठाउँछ । उक्त संस्थाले योग्य भैसकेको व्यक्तिलाई एक श्रमिक बराबर ३ हजार तीन सय रुपैयाँ परीक्षा शुल्क लिन्छ । 

जो कि उक्त गैरसरकारी संस्थालाई न नेपालको कानूनले चिन्छ न त जापानकै कानूनले । वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारीको मनोमानी ढंगले श्रमिकबाट अनावश्यक शुल्क लिएर जान नामको संस्थालाई १५ वर्षदेखि अवैध रुपमा परीक्षा लिने जिम्मा दिइँदै आएको छ । 

उक्त संस्थाले लिने परीक्षामा फेल भए भिसा प्राप्त भैसकेको नेपाली कामदारलाई जापान उड्नबाट रोक लगाइन्छ । म्यानपावरले आवश्यक भाषा तथा प्रशिक्षण गराइसकेर जापानले समेत सदर गरी भिसा नै उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा अन्तिम श्रम स्वीकृतिको नाममा गैरकानूनी बाटोबाट नेपाली कामदार १५ वर्षदेखि लुटिएको भन्दै अधिवक्ताहरू सर्वोच्च पुगेको अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाई बताउँछन् ।  

के हो जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन  “जान”

जान अर्थात् जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन जो जापानमा लामो समय बसेका वा जापानबारे राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरुको साझा संस्था हो । दुई देशबीच मैत्री सम्बन्ध स्थापना गर्ने र जापानी नियोग र नेपालबारे विकास र समृद्धिको यात्रामा सघाउन खुलेको पवित्र गैरसरकारी छाता संस्था हो । 

उक्त संस्थाले खासगरी जापान जाने नेपाली कामदारहरूलाई अनुभव साट्ने जापानी संस्कार संस्कृति तथा नियम कानूनका बारेमा निःशुल्क सल्लाह सुझाव दिने तथा दुई देशबीचको सम्बन्धबारे सकारात्मक बहस पैरवी गर्ने हो । 

विगत १५ वर्षदेखि उक्त संस्था कानूनमै नभएको गैरकानूनी ढंगबाट जापान जान चाहने नेपाली कामदारमाथि परीक्षाको नाममा शुल्क उठाउने र पास र फेलको बहाना बनाउँदै फेल भएकाहरुलाई अयोग्य भन्दै सीओई प्राप्त गरिसकेका कामदारलाई जापानमा श्रम गर्न जानबाट रोक्ने अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

दोष जति सबै वैदेशिक रोजगार विभागलाई

यो विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परी कारण देखाउ आदेशसमेत आइसकेपछि जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालले प्रशिक्षर्थी कामदारको भाषा परीक्षा आफूहरूको रहरले नभइ वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशनमा लिने गरेको सुनाए । 

अध्यक्ष भुसालले विभागको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रका आधारमा आफूहरुले परीक्षा लिने जनाएका छन् । 

उनले विगत १५ वर्षदेखि विभागको आग्रहमा निरन्तर परीक्षा लिँदै आएको बताए । उनका अनुसार २०६७ अर्थात् सन् २०११ देखि हालसम्म प्रशिक्षार्थी कामदारको परीक्षा जानले नै लिइरहेको छ ।

१४ वर्षमा ५४४५ श्रमिकबाट १ करोड ७९ लाख ६८ हजार असुली  
जाइका अध्यक्ष भुसालले २०११ देखि  २०२४ को मसान्तसम्म ५ हजार २४५ जना प्रशिक्षर्थी नेपाली कामदारहरुको परीक्षा आफूहरूले लिइसकेको सुनाए ।

यो हिसाबले जानले २०२४ सम्म प्रतिव्यक्ति ३ हजार ३ सयका दरले १ करोड ७९ लाख ६८ हजार ५ सय रुपैयाँ असुलिसकेको देखिन्छ । यो त एकपटकमात्र परीक्षा दिनेहरुको संख्या हो । परीक्षामा अनुत्तीर्ण भई पुनः परीक्षा दिएकाहरुको विवरण यसमा उल्लेख छैन ।  

उल्लेखित संख्यामा २०२५ को हिसाब पनि समावेश छैन । अध्यक्ष भुसालले यो वर्ष पनि झण्डै एक हजार भन्दा धेरैको संख्यामा श्रमिकहरु परीक्षामा सहभागी भैसकेको जानकारी दिए । 

अधिवक्ताहरुका अनुसार जानले लिएको भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन बाहेक अन्यत्र कहिँ पनि न आवश्यक पर्छ न त प्रयोग नै हुन्छ ।
 
विभाग महानिर्देकको भ्रमपूर्ण जवाफ
यता वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराइले जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन नामको संस्थालाई नेपालको कानूनले नचिन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तर आफ्नै विभागका कर्मचारीले पत्राचार नै गरेर परीक्षा लिइदिन पठाएको पत्रबारे महानिर्देशक भट्टराइले जवाफ दिन चाहेनन् । उनले आफू भर्खरैमात्र सरुवा आएकाले के कसो भएको त्यसबारेमा कुनै जानकारी नरहेको बताउँदै के कसो भएको हो अध्ययन गर्ने जनाएका छन् ।