काठमाडौँ । रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरुमाथि १५ वर्षदेखि लिइँदै आएको अनधिकृत परीक्षा प्रणाली र सिण्डिकेट संसदमा जोडतोडका साथ उठेको भिजिट भिसा प्रकरण भन्दा पनि डरलाग्दो रहेको खुल्दै आएको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । संसदमा यो विषय गम्भीर रुपले उठेपछि सरकारले पूर्व मुख्यसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति पनि बनाएको छ । 

तर भिजिट भिसालाई माथ खुवाउने गरी प्रशिक्षार्थी कामदारबाट अनधिकृत रुपले थालिएको लुटमा संसदको ध्यान भने जान सकेन । त्यसअघि नै अधिवक्ताहरुले अदालतको ढोका ढक्ढकाएका छन् । 

२०६७ सालदेखि कानूनले नै नचिन्ने एक गैरसरकारी संस्था खडा गरेर एकलौटी सिण्डिकेट कायम गर्दै जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने प्रक्रिया हालै चर्चामा रहेको अध्यागमन कार्यालयको भिजिट भिसा प्रकरण भन्दा जटिल रहेको खुल्दै गएको हो ।  

जापान सरकारका विभिन्न निकायहरुले त्यहाँ जाने नेपाली कामदारको विस्तृत विवरण अध्ययन गरी उक्त कामदार जापान आएर काम गर्न योग्य छ पठाउँदा हुन्छ भनेर पठाएको सिफारिस अर्थात् सीओई प्रमाणपत्रलाईसमेत अवज्ञा गरेर अन्तिम श्रम स्वीकृति कै नाममा विगत १५ वर्षदेखि चलाइँदै आएको सिण्डिकेट क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गएको हो । 

नेपाल सरकार र जापान सरकार दुवै देशका कानूनमा उल्लेख नभएको विषय भिसा प्राप्त भैसकेपछि पुनः वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशनमा एनजीओले परीक्षा लिने नाममा हजारौँलाई फेल बनाएर जापान उड्नबाट वञ्चित गराएको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि असार १६ गते सोमबार लिखित जवाफ माग गरी दुवै पक्षलाई  छलफलमा बोलाएको छ ।

यो सिण्डिकेटविरुद्ध यसअघि पनि आवाज नउठेको होइन तर शक्तिको आडमा ती आवाजलाई बन्द गराएर सिण्डिकेट कायम गराइराख्न वैदेशिक रोजगार विभाग र १५ वर्ष एकलौटी कामदारको परीक्षा ठेक्का लिएको जाइका अल्मुनाइ नामको एनजीओको सिण्डिकेटका सामु व्यवसायीहरुको आवाज सुनुवाइ भएको थिएन । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक महासचिव कुन्छ दोर्जे डिम्दोङले पटक पटक श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयमा जानको सिण्डिकेटविरुद्ध आवाज उठाए पनि त्यसतर्फ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यान नगएको सुनाए । 

उनले भने, 'हामीले धेरै पटक कहिले लिखित त कहिले मौखिक रुपमा आग्रह गर्यौँ तर सुनुवाई भएन ।' उनले व्यवसायीहरुले आवाज उठाउँदा उल्टै कम्पनी इंगित गरेर उक्त कम्पनीका जति श्रमिकलाई फेल बनाउने परम्परा रहेको गुनासो गरे ।  

अदालत जाने अधिवक्ताहरुले समेत गत जेठ २८ गते श्रम मन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर उक्त मन्त्रालयमा जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसनलाई उक्त जिम्मेवारी नदिई नेपाली श्रमिकलाई दुःख नदिन आग्रह गरेका थिए । 

अधिवक्ताहरु खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र उमा पौडेलले दिएको उक्त उजुरी उपर पनि मन्त्रालयले कुनै कारबाही नगरेपछि उनीहरु अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका हुन् ।

के हो प्रक्रिया ? कहाँ हुन्छ बदमासी ?

जानकारहरुका अनुसार खासगरी प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा जापान जान सबैभन्दा पहिले नेपाली र जापानी म्यानपावर कम्पनीबीच प्रशिक्षार्थी कामदार लिन पठाउने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा जापानस्थित जापानी म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक आवश्यकताको माग नेपाली कम्पनीलाई पठाउँछ ।

त्यसपछि नेपाली दूतावास टोकियोमा माग प्रमाणीकरण गरेपश्चात उक्त माग नेपाली म्यानपावर कम्पनीमा झर्छ । म्यानपावरले श्रमिक आवश्यकताबारे सबै कागजात पेश गरेर श्रम विभागमार्फत पूर्व स्वीकृति लिएपछि विज्ञापन निकाल्छ । 

म्यानपावरले उक्त विज्ञापनमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार छनोट गरेपछि उनीहरुको कागजात नेपालस्थित जापानी दूतावास, जापानी अध्यागमन कार्यालयसहित सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेस गरिन्छ । 

त्यसको केही समयपछि भिसा वा सीओई पत्र आउँछ । सीओई भन्नाले श्रमिकले जापानमा रोजगारीका लागि आवश्यक कानूनी र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरिसकेको संकेत हो । 

उक्त सीओई लेटर काठमाडौँस्थित जापानी दूतावासमा पेश गरेपछि भीएफएस प्रकृयामार्फत दूतावासले छाप लगाएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएपछि व्यक्ति जापान जानका लागि योग्य हुन्छ । 

यहाँ बीचमा वैदेशिक रोजगार विभागले सिधै दिनुपर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृति अनेक बहाना गरी उक्त श्रमिकलाई पुनः भाषा परीक्षा भन्दै गैरकानूनी ढंगले जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन जान नामक संस्थालाई पठाउँछ । उक्त संस्थाले योग्य भैसकेको व्यक्तिलाई एक श्रमिक बराबर ३ हजार तीन सय रुपैयाँ परीक्षा शुल्क लिन्छ । 

जो कि उक्त गैरसरकारी संस्थालाई न नेपालको कानूनले चिन्छ न त जापानकै कानूनले । वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारीको मनोमानी ढंगले श्रमिकबाट अनावश्यक शुल्क लिएर जान नामको संस्थालाई १५ वर्षदेखि अवैध रुपमा परीक्षा लिने जिम्मा दिइँदै आएको छ । 

उक्त संस्थाले लिने परीक्षामा फेल भए भिसा प्राप्त भैसकेको नेपाली कामदारलाई जापान उड्नबाट रोक लगाइन्छ । म्यानपावरले आवश्यक भाषा तथा प्रशिक्षण गराइसकेर जापानले समेत सदर गरी भिसा नै उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा अन्तिम श्रम स्वीकृतिको नाममा गैरकानूनी बाटोबाट नेपाली कामदार १५ वर्षदेखि लुटिएको भन्दै अधिवक्ताहरू सर्वोच्च पुगेको अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाई बताउँछन् ।  

के हो जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन  'जान'

जान अर्थात् जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन जो जापानमा लामो समय बसेका वा जापानबारे राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरुको साझा संस्था हो । दुई देशबीच मैत्री सम्बन्ध स्थापना गर्ने र जापानी नियोग र नेपालबारे विकास र समृद्धिको यात्रामा सघाउन खुलेको पवित्र गैरसरकारी छाता संस्था हो । 

उक्त संस्थाले खासगरी जापान जाने नेपाली कामदारहरूलाई अनुभव साट्ने जापानी संस्कार संस्कृति तथा नियम कानूनका बारेमा निःशुल्क सल्लाह सुझाव दिने तथा दुई देशबीचको सम्बन्धबारे सकारात्मक बहस पैरवी गर्ने हो । 

विगत १५ वर्षदेखि उक्त संस्था कानूनमै नभएको गैरकानूनी ढंगबाट जापान जान चाहने नेपाली कामदारमाथि परीक्षाको नाममा शुल्क उठाउने र पास र फेलको बहाना बनाउँदै फेल भएकाहरुलाई अयोग्य भन्दै सीओई प्राप्त गरिसकेका कामदारलाई जापानमा श्रम गर्न जानबाट रोक्ने अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

दोष जति सबै वैदेशिक रोजगार विभागलाई

यो विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परी कारण देखाउ आदेशसमेत आइसकेपछि जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालले प्रशिक्षर्थी कामदारको भाषा परीक्षा आफूहरूको रहरले नभइ वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशनमा लिने गरेको सुनाए । 

अध्यक्ष भुसालले विभागको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रका आधारमा आफूहरुले परीक्षा लिने जनाएका छन् । 

उनले विगत १५ वर्षदेखि विभागको आग्रहमा निरन्तर परीक्षा लिँदै आएको बताए । उनका अनुसार २०६७ अर्थात् सन् २०११ देखि हालसम्म प्रशिक्षार्थी कामदारको परीक्षा जानले नै लिइरहेको छ ।

१४ वर्षमा ५४४५ श्रमिकबाट १ करोड ७९ लाख ६८ हजार असुली  
जाइका अध्यक्ष भुसालले २०११ देखि  २०२४ को मसान्तसम्म ५ हजार २४५ जना प्रशिक्षर्थी नेपाली कामदारहरुको परीक्षा आफूहरूले लिइसकेको सुनाए ।

यो हिसाबले जानले २०२४ सम्म प्रतिव्यक्ति ३ हजार ३ सयका दरले १ करोड ७९ लाख ६८ हजार ५ सय रुपैयाँ असुलिसकेको देखिन्छ । यो त एकपटकमात्र परीक्षा दिनेहरुको संख्या हो । परीक्षामा अनुत्तीर्ण भई पुनः परीक्षा दिएकाहरुको विवरण यसमा उल्लेख छैन ।  

उल्लेखित संख्यामा २०२५ को हिसाब पनि समावेश छैन । अध्यक्ष भुसालले यो वर्ष पनि झण्डै एक हजार भन्दा धेरैको संख्यामा श्रमिकहरु परीक्षामा सहभागी भैसकेको जानकारी दिए । 

अधिवक्ताहरुका अनुसार जानले लिएको भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन बाहेक अन्यत्र कहिँ पनि न आवश्यक पर्छ न त प्रयोग नै हुन्छ ।
 
विभाग महानिर्देशकको भ्रमपूर्ण जवाफ
यता वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराइले जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन नामको संस्थालाई नेपालको कानूनले नचिन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तर आफ्नै विभागका कर्मचारीले पत्राचार नै गरेर परीक्षा लिइदिन पठाएको पत्रबारे महानिर्देशक भट्टराइले जवाफ दिन चाहेनन् । उनले आफू भर्खरैमात्र सरुवा आएकाले के कसो भएको त्यसबारेमा कुनै जानकारी नरहेको बताउँदै के कसो भएको हो अध्ययन गर्ने जनाएका छन् ।

 नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाहरूको आपत्ति
जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरुमाथि हुने गरेको अन्यायविरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।  

सीओई प्राप्त गरिसकेका नेपाली कामदारलाई भाषा परीक्षाको झन्झट थपेर जापान जानबाट रोकेको भन्दै रोजगार व्यवसायीहरूका विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । 

उनीहरुले दुवै देशको नीति नियम विपरित नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक झन्झट गराउनुका साथै परीक्षाका नाममा सीओई प्राप्त कामदारलाई जापान जानबाट रोक्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक महासचिव कुन्छु दोर्जे डिम्दोङले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम सम्पूर्ण कानूनी प्रकृया पूरा गरी जापान सरकारको अध्यागमन कार्यालयबाट भिसा प्राप्त भैसक्दासमेत जान नामको संस्थालाई परीक्षाको बहाना गरी रोक्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । 

कार्यवाहक महासचिव डिम्दोङले जानले लिने परीक्षामा सहभागी गराई असफल बनाइएका र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गराइएका नेपाली कामदारहरूको विवरण संघको कार्यालयमा पठाउन सदस्य संस्थाहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा मुद्धा, अन्तरिम आदेशको माग

श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट वञ्चित गरिँदै अनेक बहानामा रकम असुलेको र परीक्षाको नाममा रोकेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । 

सो विषयमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । निवेदक अधिवक्ताहरुले भने नियम कानून विपरीत गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी काम लगाएर नेपाली कामदारमाथि अन्याय गरेको भन्दै आन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।  

सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नुपर्ने हो ? आदेश जारी नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए विपक्षीहरुले १५ दिनभित्र उपस्थित भई लिखित जवाफको माग गरेको छ ।

फैसला नआउन्जेल परीक्षा नलिने जानको तयारी

वैदेशिक रोजगार विभागले पत्राचार नै गरेर प्रशिक्षार्थी कामदारको परीक्षा लिइदिन आग्रह गर्ने जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन नेपाल जानले अदालतमा मुद्धा परेपछि फैसला नआउन्जेल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको छ । 

जानका अध्यक्ष डा रामचन्द्र भुसालले मंगलबार अदालतको पत्र प्राप्त भएकाले फैसला नआउन्जेल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने जनाएका छन् । उनले भने,  'थोरै समय बाँकी छ त्यो अवधिसम्म परीक्षा सञ्चालन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भैहाले पनि नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।'

कारबाही गर्न कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीको माग
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जापान जान चाहने प्रशिक्षार्थी कामदार युवामाथि भइरहेको शोषण र अनावश्यक झमेलालाई ‘गम्भीर सिन्डिकेट’को परिणाम भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत शिवाकोटीले भिसा आइसकेपछि फेरि भाषा परीक्षा लिने प्रक्रिया गैरकानूनी र अमानवीय भएको उल्लेख गर्दै यसले प्रशिक्षार्थी युवाको सपना र श्रममाथि खेलबाड गरिरहेको बताए ।

"जब जापानी पक्षले युवालाई स्वीकार गरिसकेको छ र भिसा नै आइसकेको छ, त्यसपछि फेरि भाषा परीक्षा लिने नाममा रोक्नु, अलमल्याउनु र आर्थिक रूपमा शोषण गर्नु अमानवीय हो," शिवाकोटीले लेखेका छन् ।

उनका अनुसार यो प्रक्रिया विगत १५ वर्षदेखि चल्दै आएको एउटा ‘सिन्डिकेट’ को हिस्सा हो, जसले प्रशिक्षार्थी युवाको श्रम बेचेर नाफामुखी धन्दा सञ्चालन गरिरहेको छ। जानसँग वैदेशिक रोजगार विभागको सहकार्यलाई उनले यसै सिन्डिकेटको नमूना भन्दै तत्काल तोड्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

शिवाकोटीले यो अवस्था भिजिट भिसा प्रकरण जस्तै भयावह भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, "केही सीमित व्यक्ति र संस्थाले सरकारी संयन्त्रको नाम लिई निर्दोष युवाको भविष्य र परिवारको लगानीमा खेलबाड गरिरहेका छन् ।"

उनले वैदेशिक रोजगार विभागलाई सुशासन र पारदर्शिता व्यवहारमा देखाउन आग्रह गर्दै अनधिकृत संस्था तथा एजेन्सीहरूलाई श्रम प्रक्रियाबाट तत्काल हटाई छानबिन र कारबाही थाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

"हामीले आफ्ना युवाको श्रमको सम्मान गर्न नसक्ने हो भने देशभित्रको बेरोजगारीको समाधान खोज्ने नैतिक आधार पनि गुम्छ," शिवाकोटीले लेखेका छन् ।