काठमाडौँ । अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) बाट आफ्नो सदस्यता समाप्त गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
अमेरिकी पक्षले युनेस्कोले इजरायलप्रति पूर्वाग्रही धारणा अपनाएको र राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने कार्यप्रवृत्ति अपनाएको आरोप लगाएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता टैमी ब्रुसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युनेस्कोको पछिल्लो कार्यशैली अमेरिका अनुकूल नरहेको बताएकी छिन्। उनले विशेषगरी युनेस्कोले प्यालेस्टाइनलाई सदस्य राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरेको निर्णयले इजरायलविरोधी धारणा फैलाएको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिन्। साथै, युनेस्कोले दिगो विकास लक्ष्यहरूप्रति बढी केन्द्रित भई वैचारिक विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएको पनि अमेरिकाको आरोप छ।
युनेस्कोले आफूलाई शिक्षा, विज्ञान र संस्कृतिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समझदारी बढाउने संस्थाको रूपमा चिनाउँदै आएको छ। यसले विश्व सम्पदा सूचीको पनि व्यवस्थापन गर्छ, जसमा अष्ट्रेलियाको ग्रेट बेरियर रीफ, तान्जानियाको सेरेन्गेटी, एथेन्सको एक्रोपोलिस र मिस्रका पिरामिडहरूजस्ता महत्त्वपूर्ण स्थलहरू पर्छन्।
अमेरिकाको युनेस्कोबाट बाहिरिने यो पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि दुई पटक यस्तो भइसकेको छ । सन् १९८० को दशकमा तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले युनेस्कोलाई भ्रष्ट र सोभियत समर्थक भएको आरोप लगाउँदै सदस्यता छाडेका थिए। पछि, जर्ज डब्लु. बुसको कार्यकालमा अमेरिका पुनः युनेस्कोमा फर्किएको थियो।
सन् २०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युनेस्कोबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए, तर राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यो निर्णय उल्ट्याउँदै अमेरिकालाई पुनः सदस्य बनाएका थिए। अहिले, ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका पुनः युनेस्कोबाट बाहिरिएको हो। अमेरिकाको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विश्व सम्पदाको संरक्षणमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
