काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले आवश्यक स्वीकृति नदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्ने योजना अलपत्र परेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री भएपछि तीनपटक जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएको गुनासो गरे।

मन्त्री पौडेलले देशभरका संघीय अस्पतालमा जम्मा २६ सय जनामात्रै स्वास्थ्यकर्मी रहेको र उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा एक तिहाइ जनशक्ति पनि नरहेको बताए। उनले २०४८ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको ओएनएम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेण्ट) नै नभएको गुनासो पोखे।

गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दरबन्दीको सर्वेक्षण गर्दा ९० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार, ओएनएम सर्वेक्षणअनुसार ६० हजार जनशक्ति स्थानीय तहका अस्पतालका लागि, १५ हजार संघीय र १५ हजार प्रदेश अस्पतालका लागि प्रक्षेपण गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार जनशक्ति पूरा गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ओएनएम प्रस्ताव गरेको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम नै स्वीकृत नभएको मन्त्री पौडेलको गुनासो छ।

मन्त्री पौडेलले चिकित्सकहरू सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमान्ने र उनीहरूलाई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले मन्त्रालयको नम्स (मापदण्ड) नै लागू नहुने अवस्था रहेको गुनासो गरे।

"हाम्रो संघीय अस्पतालहरू जहाँ छन्, प्रादेशिक अस्पतालहरू जहाँ छन्, पालिकाका अस्पतालहरू जहाँ छन् त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्‍यो। त्यसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जनशक्ति त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्‍यो। यसले यो आपत्काल संकटकालमा पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ," मन्त्री पौडेलले भने।

उनले थपे, "अहिले उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको एकतिहाइ संख्या पनि छैन। उपत्यकामा किन छ भने तिमी डडेलधुरा जाऊ भन्यो भने ऊ जाँदैन। दरबन्दी त्यहाँ छ, ऊ यहीँ (काठमाडौँमै) बस्छ। डडेलधुराको ११ जनाको दरबन्दीमा जम्मा एक जना मे.सु. स्थायी हुनुहुन्छ। निमित्त दिनुपर्‍यो भने पनि करारलाई दिनुपर्छ।"

उपत्यकाभित्र जनशक्ति ७०–७५ प्रतिशतको हाराहारीमा भए पनि उपत्यकाभन्दा बाहिर ३३ प्रतिशत पनि जनशक्ति नपुगेको उनको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले देशभरका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति भएमात्रै कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनामा तत्काल सेवा दिन सकिने स्पष्ट पारे। काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै अस्पतालमा समेत जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।