बढ्दो पर्यटन, पुनर्स्थापित स्थिरता र निर्बाध एकीकरणले कश्मीरमा उल्लेखनीय परिवर्तनलाई बढावा
एजेन्सी,
प्रकाशित २०८२ साउन १६ शुक्रबार
1k
Shares
तस्बिर : फाइल
श्रीनगर। अगस्ट ५, २०१९ मा धारा ३७० खारेज भएको लगभग छ वर्षपछि, जम्मू र कश्मीर नयाँ युगको सँघारमा उभिएको छ। रेकर्ड तोड्ने पर्यटन र सुधारिएको कनेक्टिभिटीदेखि आतङ्कवादमा कमी र सामाजिक-आर्थिक समावेशीकरणसम्म, यस क्षेत्रले ठूलो परिवर्तन भोगेको छ। एक समय द्वन्द्व, अलगाव र अविकसितताले ग्रस्त जम्मू र कश्मीर अब अवसर, राष्ट्रिय एकता र शान्तिपूर्ण प्रगतिको प्रतीकको रूपमा उदाउँदै छ।
पर्यटन रेकर्ड उच्चतम
लामो समयदेखि जम्मू र कश्मीरको अर्थतन्त्रको स्तम्भ मानिने पर्यटनमा अभूतपूर्व सुधार देखिएको छ। २०२४ मा, केन्द्र शासित प्रदेशले २ करोडभन्दा बढी पर्यटक आगमन रेकर्ड गरेको छ। जुन यसको इतिहासमा सबैभन्दा उच्च हो। यो वृद्धि बहु आयामिक रणनीतिद्वारा सञ्चालित छ: सुधारिएको सुरक्षा, वृद्धि गरिएको पूर्वाधार, हवाई र रेल जडान, र इको-टुरिज्म, होमस्टे र सम्पदा पर्यटनको प्रवर्द्धनहरू छन्।
श्रीनगरमा दैनिक उडानहरूको सङ्ख्या तीन गुणाभन्दा बढी भएको छ—२०१९ मा केवल ३५ बाट २०२४ मा १२५ पुगेको छ। जसले बढ्दो माग र सुधारिएको रसदलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। राम्रो सडक, होमस्टे नीति र दिगो पर्यटनको आक्रामक प्रवर्द्धनका कारण गुरेज, बांगुस उपत्यका र दूधपाथ्री जस्ता दुर्गम गन्तव्यहरू अब पर्यटकीय नक्सामा छन्।
यस गतिलाई थप्दै, श्रीनगरलाई २०२४ मा युनेस्कोद्वारा "शिल्प सहर" घोषित गरिएको थियो। जसले यसको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र पुरानो हस्तकलालाई विश्वव्यापी मान्यता दियो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासो मात्र जगाएको छैन तर स्थानीय कारीगरहरू, विशेष गरी महिलाहरूलाई, सरकारी सहयोग र डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत नयाँ बजारहरूमा पहुँच गर्न मद्दत गरेको छ।
रेल र सडक: विकासको नयाँ जीवन रेखा
कनेक्टिभिटी कश्मीरको रूपान्तरणको मुटुमा छ। उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेलवे लाइन (यूएसबीआरएल) को विस्तार र जोजी ला (२०२६ सम्ममा अपेक्षित) र जेड-मोर जस्ता प्रमुख सुरुङहरूको निर्माणले यात्रा समय घटाउँदै, दुर्गम क्षेत्रहरूलाई जोड्दै र यस क्षेत्रलाई भारतको बाँकी भागसँग अझ नजिकबाट जोड्दै आएको छ।
सुधारिएको सडक पूर्वाधारले विद्यालय, अस्पताल र बजारहरूमा राम्रो पहुँच प्रदान गरेको छ। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढवा दिएको छ र शैक्षिक र स्वास्थ्य परिणामहरू सुधार गरेको छ। सीमावर्ती गाउँहरू, जुन पहिले अवसरहरूबाट अलग्गिएको महसुस गर्थे, अब सुधारिएको पुल, राजमार्ग र इन्टरनेट पहुँचको कारण विकासको पहुँचमा छन्।
सुरक्षा र स्थिरता: सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन
सायद धारा ३७० खारेज गरेपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सुरक्षा परिदृश्यमा आएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, आतङ्कवादी घटनाहरू र सक्रिय आतङ्ककारीहरूको सङ्ख्यामा तीव्र गिरावट आएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, गत वर्ष ढुङ्गा हानाहान वा सार्वजनिक प्रदर्शनको कुनै घटना भएको छैन। एक पटक यस क्षेत्रको विशेषता रहेको अशान्तिबाट नाटकीय परिवर्तन भएको छ।
स्थानीय स्तरमा आतङ्कवादको समर्थन घट्दै जाँदा यस क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने पाकिस्तानको प्रयासहरू झन् हताश हुँदै गएका छन्। जसले गर्दा छिटपुट घटनाहरू भए पनि जमिनमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन। ढुङ्गा प्रहार गरिएका सडकहरूको मौनता अब पुनः खोलिएका स्कूल, कलेज, व्यवसाय र सामुदायिक गतिविधिहरूको हलचलले प्रतिस्थापन गरेको छ।
शान्तिको यो पुनर्स्थापना नागरिक जीवनलाई पुनर्जीवित गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भएको छ।
साँचो राष्ट्रिय एकतातर्फ एक कदम
धार्मिक दृष्टिकोणबाट धारा ३७० लाई हेर्ने कथाहरूको विपरीत धारा हटाउनुले मुख्यतया राष्ट्रिय एकता र विकासात्मक समानताको साधनको रूपमा काम गरेको छ। दशकहरूमा पहिलो पटक, जम्मू र कश्मीर सबै केन्द्रीय सरकारका योजनाहरूको लागि योग्य भए। जसले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि, आदिवासी विकास र महिला सशक्तीकरण जस्ता कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको ढोका खोल्यो।
दलित, आदिवासी समुदाय, महिला र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गहरू जसलाई पहिले स्थानीय कानुनी अपवादका कारण पूर्ण संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो। अब बाँकी भारतका नागरिकहरू जस्तै सुरक्षा, आरक्षण र सुविधाहरूको आनन्द लिन्छन्।
धारा ३७० को खारेजीका विरोधीहरूले महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र पिछडिएका समुदायहरूको स्थितिमा स्पष्ट रूपमा सुधार ल्याउने यी सुधारहरूको विरोध गरेकोमा अब बढ्दो आलोचनाको सामना गरिरहेका छन्।
महिला र सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको आवाजले ठाउँ पाएको छ
धारा ३७० उन्मूलन पछिको युगले महिला र सीमान्तकृत समूहहरूलाई परिवर्तनको सक्रिय एजेन्टको रूपमा देखा परेको छ। महिलाहरूले व्यवसाय सुरु गरिरहेका छन्। पञ्चायतहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् र बढ्दो सङ्ख्यामा कार्य बलमा सामेल भइरहेका छन्। आदिवासी विद्यार्थीहरूले एकलव्य विद्यालय, प्रधानमन्त्री आवास योजना र आयुष्मान् भारत जस्ता केन्द्रीय प्रायोजित योजनाहरू अन्तर्गत छात्रावास, छात्रवृत्ति र सीप विकास कार्यक्रमहरूमा पहुँच पाइरहेका छन्।
कानुनी र सामाजिक अवरोधहरू तोड्दै, यस क्षेत्रले बिस्तारै ऐतिहासिक अन्यायहरू पार गर्दै छ र एक पटक दबाइएका आवाजहरूलाई ठाउँ दिइरहेको छ।
निष्कर्ष: पुनः परिभाषित भविष्य
धारा ३७० को खारेजी केवल संवैधानिक परिवर्तन मात्र थिएन, यसले जम्मू र कश्मीरको लागि सभ्यता परिवर्तनलाई चिन्ह लगायो। केही वर्षमा, यस क्षेत्रले सुरक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, एकीकरण र समावेशी विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।
राजनीतिक बहसहरू जारी रहने तर जमिनको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छ। विद्यार्थीहरू स्कूलमा फर्किएका छन्, कारीगरहरू काममा फर्किएका छन्, पर्यटकहरू ढलानमा फर्किएका छन् र शान्ति सडकमा फर्किरहेको छ।
जम्मू र कश्मीर अगाडि बढ्दै जाँदा, न्यायपूर्ण, समृद्ध र एकीकृत भविष्यको प्रतिज्ञा अब धेरै टाढा देखिँदैन। यो पहिले नै वास्तविकता बन्दै गएको छ।