काठमाडौँ । टेरामक्स प्रविधि खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणका आरोपीहरूले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतकै निर्णयपछि टेरामक्स खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।

विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा उनीहरुले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बस्नेतले मन्त्रालयबाट नै कार्यक्रम र योजना थपेर पठाएपछि टेरामक्स खरिद अघि बढेको बताएका हुन् ।

मन्त्री बस्नेतले २०७४ साल असार १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय कल मनिटरिङ र राजस्व चुहावटको अनुगमनका लागि उपकरण र संयन्त्र जडान गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयका आधारमा २०७४ साल भदौ २३ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिमको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले मन्त्री बस्नेतको नामै किटेर उनको निर्णय तथा निर्देशन अनुसार टेरामक्स खरिदको निर्णय भएको बयान दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउँछ । जसका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेकामा मन्त्री बस्नेतले त्यसमा ‘इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने भनी प्रस्तावमा आफैँले हातले लेखेर कार्यक्रम थपेको झाले बताएका हुन् ।

झाले मन्त्रालयको निर्देशनपछि मात्रै टेरामक्सका लागि लागत अनुमान र कार्यादेश सहितको प्रस्ताव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा पेश भएको बताए । 

झा मात्र हैन दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य टीका उप्रेतीले पनि मन्त्रालयबाट निर्णय भएर मात्रै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले टेरामक्सबारे निर्णय गरेको बताए । 

प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवालीले पनि अदालतको बयानमा उक्त कार्यक्रम प्राधिकरणको बोर्डबाट प्रस्तावित नभई तालुक मन्त्रालयबाट निर्देशनसहित थप भई आएकाले प्राधिकरण बोर्डले दिने स्वीकृति नीतिगत वा सैद्धान्तिक नै हुने बताएका छन् । 

बस्नेतको निर्णय अनुसार प्राधिकरणबाट कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा झा, ज्ञवाली र उप्रेती मात्रै सञ्चालक समिति बैठकमा उपस्थित थिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्रमा मन्त्री बस्नेतले आफूखुशी कार्यक्रम थप्ने निर्णय गरेपछि करिब तीन साताभन्दा बढी समय फाइल ‘होल्ड’ गरेर राखेको आरोप छ । 

फाइल अघि बढेको भोलिपल्ट नै दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले त्यसबारे निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले मन्त्रीको निर्णय प्रक्रियामा नै गम्भीर प्रश्न उठाई आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले आफ्नो निर्णयमा भनेको थियो, ‘तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरी बदनियतपूर्वक भ्रष्टाचारजन्य कार्यको शुरूआत गरेको देखियो ।’

 मन्त्री बस्नेतले भने विशेष अदालतको बयानमा टेरामक्स खरिदमा तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई जोगाएर आफूलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको आरोप लगाएका थिए । 

त्यतिमात्र हैन उनले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि मिडियामा कोही पनि दूधले धोएको नभएको दाबी गर्दै आफू कारबाहीमा नपर्ने बताएका थिए । 

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत उनले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने नेताहरूलाई धम्कीसमेत दिएका थिए । उनले पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापालाई धम्की नै दिएका थिए । 

उनको त्यो धम्कीपछि थापाले संयमित हुँदै फोहर चलाएर फोहरी नबन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

उनको फोहरी गतिविधिप्रति कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा दरिलो बहस नै भएको थियो । केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले त्यतिबेलै पार्टीलाई फोहरमुक्त बनाउन मोहनबहादुर बस्नेत जस्ताले राजीनामा दिनु पर्ने सुझावसमेत दिएका थिए ।

को को हुन् टेरामक्स खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणका आरोपीहरू ?

अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।अख्तियारले तीन अर्ब भन्दा बढी सार्वजनिक हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।  

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड  फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

१५ जना नेपाली र एक विदेशी नागरिकसहित दुई कम्पनी गरी १८ प्रतिवादी बनाइएको छ । मुद्दामा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 

मुद्दा लागेकाहरुमा कांग्रेस सांसद बस्नेत, तत्कालीन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालनि सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युदानन्द मिश्र रहेका छन् । 

त्यस्तै प्राधिकरणका निर्देशक सुरेशलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक सन्दिपि अधिकारी रहेका छन् । साथै परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन्स एएएल (अफशोर) र सोका मुख्य व्यक्ति सीईओ जमान अनौटी र भ्यानराइज सोलुसन्स एएएल (अफशोर) को लोकल एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि काठमाडौँ नेपाल र सोका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेल रहेका छन् ।