सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन, कर्जाको सीमा बढ्यो
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ भदौ ११ बुधबार
674
Shares
काठमाडौं। सरकारले परम्परागत सीप, उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ। यस संशोधनले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जाको सीमामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, संशोधित कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने कर्जालाई सहज बनाएको छ। यसअन्तर्गत, कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको सीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ, जुन अब सबै प्रकारका कृषिक्षेत्रमा उपलब्ध हुनेछ।
अन्य प्रमुख बुँदाहरू:
महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा र दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाको सीमा २० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुनेछ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार, यो कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिनेछ र एकपटक स्वीकृत भएपछि कर्जाको सीमा बढाउन पाइने छैन। साथै, यो कर्जा एक घरपरिवारको एक जना सदस्यलाई मात्र प्रदान गरिनेछ र २०८७ साल असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ। ब्याज अनुदान अधिकतम पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ।
