काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक महासभा शुरू हुनुअघि फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र पोर्चुगल जस्ता प्रमुख राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको रूपमा मान्यता दिने तयारी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय केही पश्चिमी मुलुकहरूद्वारा व्यक्त भएको यो समर्थनले इजरायल सरकारलाई चिन्तित बनाएको देखिएको छ ।

गाजामा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ । दशौँ हजार नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन् ।

यिनै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुई-राज्यीय समाधान (इजरायल र प्यालेस्टाइनको सहअस्तित्व) प्रति पुनः चासो देखाउन थालेको हो ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोंले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँगको भेटवार्ताअघि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने सङ्केत दिएका छन् ।

उनले भने,“प्यालेस्टाइनी जनताले आफ्नो देश र पहिचानको चाहना राख्छन् ।” साथै, उनले हमासद्वारा कब्जा गरिएका बन्धकहरूको रिहाइलाई प्यालेस्टाइनी दूतावास खोल्ने पूर्वसर्तका रूपमा अघि सारेका छन् ।

यसैबीच, इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस्ता मान्यताले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग नगरी क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यस वर्ष एक सय ४० भन्दा बढी राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता रहनेछ । महासभाको प्रमुख विषयवस्तुमा गाजाको युद्ध, प्यालेस्टाइनी राज्यको हैसियत र दुई राज्यीय समाधानका सम्भावना रहने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि, प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासलाई अमेरिका सरकारले भिसा नदिएपछि उनी महासभामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने छैनन् । तथापि, महासभाले विशेष निर्णयमार्फत उनलाई भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ ।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गराएको आक्रमणमा एक हजार २ सय १९ जना इजरायली नागरिकको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसपश्चात गाजामा गरिएको इजरायली सैन्य कारबाहीमा ६५ हजार ६२ भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ, जसमा अधिकांश सर्वसाधारण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यी तथ्याङ्कहरू हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदान गरेका हुन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वसनीय मानेको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आफ्नो धारणा पुनः स्पष्ट गर्दै प्यालेस्टाइनी राज्यको सम्भावना स्वीकार्य नहुने बताए । उनका केही मन्त्रीले वेस्ट बैङ्कलाई इजरायलमा गाभ्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने,“हामी प्रतिशोधको डरले नडराई अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सक्रिय भई शान्तिका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।”

महासभाको सत्रमा यसपटक गाजाको युद्धसँगै इरानको आणविक कार्यक्रम, युक्रेनमा जारी सङ्घर्ष र रुसद्वारा छिमेकी मुलुकको हवाई क्षेत्र उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा पनि व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । एजेन्सी