सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकको सङ्ख्या २५ लाख नाघ्यो
वैदेशिक रोजगारीका कामदारको बाहुल्य
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ कार्तिक ७ शुक्रबार
1.2k
Shares
काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुने श्रमिकको सङ्ख्या बढेर २५ लाख ७६ हजार ४७६ पुगेको छ। कोषका अनुसार पछिल्लो समय योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सूचिकरण तथा योगदान रकम सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९ सय ४६ नयाँ श्रमिक सूचिकृत भएका थिए भने हालसम्म २२ हजार ७६ रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आवद्ध भइसकेका छन्।
कोषमा योगदानकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सहभागितामा भने ठूलो असमानता देखिएको छ। कोषका तथ्याङ्क अनुसार, औपचारिक क्षेत्रका ६ लाख ४० हजार श्रमिक आवद्ध छन्, तर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सङ्ख्या जम्मा ७९४ मात्रै रहेको छ। श्रम सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार नेपालको श्रम बजारमा कार्यरत ७० लाख ८६ हजारमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार कार्यरत छन्। औपचारिक क्षेत्रका धेरै श्रमिक अझै पनि सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू बढी आबद्ध भएका छन्। हाल १९ लाख ३४ हजार भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले कोषमा योगदान गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा जानुपर्ने सरकारी बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण कामदारहरू प्रक्रिया पुर्याउनका लागि आवद्ध हुने गरेका छन् तर उनीहरूले नियमित योगदान भने गर्ने गरेका छैनन्।
अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताबाट कुल ९३ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरिसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिअनुसार यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भए तापनि हाल धेरैजसो रकम बैंकमा राखेर कोषले ब्याज खाइरहेको छ।
कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर लागिएको बताए। उनका अनुसार, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन १०७ स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय गरी स्वचालित सेवा प्रणाली जडान गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अब योगदानकर्ताको परिवारमा समेत विस्तार गरिएको छ, जसअन्तर्गत अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचारमा १० लाखसम्मको खर्चमा ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा लागू गरिएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले आगामी चार वर्षभित्र कोषमा आवद्ध श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै लिने लक्ष्य रहेको र कोषमा जम्मा भएको रकमलाई समेत सही ठाउँमा परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।