काठमाडौँ। अध्यागमन विभागले नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको तथ्यांक व्यवस्थित ढङ्गले सङ्कलन, अभिलेखन र विश्लेषण गर्न ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले पर्यटकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता, सूचना प्रवाहमा सहजता, पर्यटन प्रवद्र्धन र अपराध नियन्त्रणका लागि उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन्। महानिर्देशक तिवारीले मुलुकमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको गतिविधि र आवाससम्बन्धी विवरण राज्यलाई अनिवार्य रूपमा थाहा हुनुपर्ने स्पष्ट गर्दै आगामी जनवरी १ देखि यो प्रणाली लागू हुने बताएका छन्। उनले भने, जसरी राज्यका नागरिकहरूको अवस्थाबारे राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ त्यसरी नै विदेशी नागरिकको अवस्थासँगै उनीहरू आएको मुलुकमा अवस्था सरकारलाई जानकारी हुन अपरिहार्य छ। सोही कारण यो प्रणालीको विकास गरिएको हो। उनले जनवरी १ देखि कुनै पनि विदेशी नेपाल आएपछि उनीहरूको ‘एकोमोडेसन’ अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विभागले यो प्रणालीबारे जानकारी दिन आयोजित छलफलमा ‘नेपाल एशोसिएशन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स ऐजन्ट्स’की वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजश्वी तुलाधरले यो प्रणालीलाई 'ट्रयाकिङ' नै भए पनि यो गलत नभएको र यसले पर्यटकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा डेटाहरू सङ्कलन गर्न सघाउ पुग्ने बताएकी छन्। उनले दुबईसहित विदेशी मुलुकहरूले जस्तै नेपालमा पनि पर्यटकहरूलाई अध्यागमनबाटै फ्रिमा सिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउँदा उनीहरूको अवस्था बुझ्न सहज हुने सुझाव दिइन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले पनि यो प्रणाली राम्रो भएको भन्दै यसलाई लागू गर्न सरकारले होटल, एयरलाइन्स लगायतका क्षेत्रसँग पनि समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यद्यपि, होटल एशोसिएशन नेपालका महासचिव साजन शाक्यले सरकारले लागू गर्न लागेको ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ जनवरी १ देखि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँदै थप समय आवश्यक पर्ने बताए। उनले स्टार होटलहरूमा कार्यान्वयन सहज देखिए पनि अन्य क्षेत्रमा लागू गर्नका लागि आउँदो आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

विभागले भने २०८२ पुस १७ गतेबाट उपत्यकाका तारे होटलहरूमा यसको पहिलो चरणको लागू गर्ने र २०८२ फाल्गुन १७ बाट देशभरका होटल, एयरलाइन्स, होमेस्टे, ट्रेकिङ कम्पनी, टुर्स एण्ड ट्राभल्स कम्पनी, मनी एक्सचेन्जर कम्पनी तथा अन्य सबै सेवा प्रदायकहरूमा यसको अनिवार्य लागू गर्ने बताएको छ।