काठमाडौँ । सरकारले एकै वर्षमा चार अर्ब बढी कर फिर्ता गरेको छ ।

कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरूलाईदेखि निकासीको आधारमा सरकारले ठूलो मात्रमा कर फिर्ता गरेको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागकाअनुसार आ.व. २०८१/०८२ मा कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा आन्तरिक राजश्व विभागमा कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरूले ५२ करोड ६२ लाख १४ हजार कर फिर्ता माग दाबी गरिएको थियो ।

जसमध्ये ४५ करोड ५८ लाख ८४ हजार फिर्ता गरिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कर फिर्ताको अवस्थालाई हेर्दा आ.व. २०८१/०८२ मा लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजनाअन्तर्गत रहेका विभिन्न करदातालाई समेत ठूलो मात्रमा कर छुट दिइएको छ ।

त्यस्ता करदाता र परियोजनाहरूले २२ अर्ब ५२ करोड २० लाख ६६ हजार ४०३ रुपैयाँ कर फिर्ता माग दाबी गरेका थिए । तर सरकारले ४ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ५२ हजार कर फिर्ता गरेको छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागकाअनुसार (कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सी तथा निकायहरू) र सोअन्तर्गत कार्यालयबाट (लगातार क्रेडिटको आधारमा, निकासीको आधार तथा परियोजना) समेतवाट सोही आर्थिक वर्षमा कुल एक हजार चार सय ३३ ओटा माग दाबी गरिएको थियो ।

कुल २३ अर्ब चार करोड ८२ लाख ८० हजार  कर फिर्ता माग दाबी गरिएकोमा  चार अर्ब ८४ करोड ५२ लाख ३६ हजार चार सय ९८ रुपैयाँ कर फिर्ता गर्ने निर्णय विभागबाट भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजश्व विभागको कर फिर्ता शाखाले कुटनीतिक निकायहरू तथा कुटनीतिज्ञहरूको मू.अ. कर फिर्ता गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले मू.अ.कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मू.अ.कर फिर्तासम्बन्धी कार्य गर्नेलगायत मातहत कार्यालयको कर फिर्तासम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

सो शाखाले कर फिर्ता सम्बन्धमा आईपर्ने नीतिगत एवं कानूनी जटिलता निरुपणका लागि निर्णयका लागि तालुक महाशाखा तथा माथिल्लो पद एवं निकायमा पेश गर्ने, कुटनैतिक सुविधाप्राप्त कुटनीतिज्ञ एवं कुटनीतिक निकायको मू.अ.कर फिर्ता कार्यलाई छिटो छरितो र सहज सम्पन्न गर्ने, मातहत कार्यलयको कर फिर्तासम्बन्धी कार्यप्रक्रिया सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने एवं कर फिर्तासम्बन्धी कार्यहरूको अभिलेखीकरणलगायतका गतिविधिहरू संचालन गर्दै आएको छ । 

सरकारले कुटनीतिक नियोग कुटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीहरू तथा निकायका लागि विद्युतीय माध्यममार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मिति २०८०/०७/२० मा स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।