काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कडा नीति अघि सारेको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालै गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायका नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन्। 

सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्ने, कर्मचारीको तटस्थता र पारदर्शिता कायम राख्ने तथा कानुनमा उल्लिखित नैतिक एवं अनुशासनका विषयसहित आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने मुख्य दायित्व अब कार्यालय प्रमुखको हुनेछ। सरकारी निकायमा कुनै पनि किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा प्रारम्भिक रूपमा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने व्यवस्थाका लागि उनले अनुरोध गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक एवं सदाचारयुक्त बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने तथा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता दिने नीति सरकारले आत्मसात् गरेको उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारी निकायमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाको सूक्ष्म निगरानी राख्ने, छड्के जाँच गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन समेत मुख्यसचिवले आग्रह गरेका छन्। सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता सुनिश्चित गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। 

राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासन र सदाचार कायम गर्न सबैले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा प्रष्ट पारिएको छ। सरकारले यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारगत सुधारका लागि रचनात्मक सुझाव उपलब्ध गराउन समेत सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।