काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको सन्दर्भमा यो कदम चालिए पनि यसले विशेषगरी शिक्षा क्षेत्र र न्यून आय भएका वर्गलाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै यसलाई 'अव्यावहारिक' भनिएको छ। 

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का उपाध्यक्ष विष्णु पराजुलीका अनुसार शनिबार र आइतबार बिदा दिँदा वर्षभरिको कुल बिदा १०४ दिन पुग्ने र त्यसमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदाहरू थपिँदा कार्यदिनभन्दा बिदाको दिन धेरै हुने देखिएको छ। यसले गर्दा नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ह्रास आउने उनको दाबी छ।

उपाध्यक्ष पराजुलीले नेपालको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र विस्तृत रहेको उल्लेख गर्दै एकातिर कार्यदिन घटाउने र अर्कोतिर शैक्षिक सत्र पनि ढिलो सुरु गर्ने हो भने शिक्षामा राखिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताए। उनले पेट्रोलियम आपूर्ति सहज हुनेबित्तिकै यो निर्णयमा पुनर्विचार गरी हप्तामा एक दिन मात्र बिदाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निर्धारण गरिएको बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय पनि अव्यवहारिक देखिएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ। बिहानको समयमा घरायसी काम र बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि ९ बजे नै कार्यालय पुग्नु चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।

यस निर्णयको अर्को गम्भीर पक्ष सामाजिक र आर्थिक प्रभाव रहेको छ, जहाँ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र कामकाजी अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा बोझ बनेको छ। हप्तामा दुई दिन विद्यालय बिदा हुँदा बालबालिकामा मोबाइलको लत बढ्ने, अभिभावकको निगरानी अभावमा कुलतमा लाग्न सक्ने र सुरक्षाको जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 

साथै, बालबालिकाको हेरचाहका लागि अभिभावकमध्ये एक जना घरमा बस्नुपर्दा दैनिक कमाइमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुने दिन वैशाख १ बाट १५ गते धकेल्दा थप १५ दिनको खाली समयले शैक्षिक क्यालेन्डरमा थप दबाब र खर्च समेत बढाउने भएकाले सङ्कटको समाधानका लागि बिदा दिने विकल्पभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा उपाध्यक्ष पराजुलीले जोड दिएका छन्।