काठमाडौँ । दुई तिहाई नजिकको वालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको सरकारले महँगीको चरम बिन्दुको सामना गरिरहेका नागरिकलाई थप पीडा दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसकै नाममा नेपालमा हरेक क्षेत्रमा चरम मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाल भारत खुला सीमामा रहेका नेपालीलाई थप पीडा बालेन सरकारले दिएको हो । 

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मौखिक ठाडो आदेशमा अहिले भारतबाट एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउँदा चर्को कर तिर्ने नियम लगाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री गुरुङले लिखित नभइ मौखिक ठाडो आदेश दिएर करमा कडाइ गरिएको हो । 

उनका अनुसार सशस्त्रले आन्तरिक सर्कुलरसमेत जारी गरेर सीमामा कडाइ गरिरहेको छ । कुनै लिखित आदेश नभए पनि सशस्त्रले नूनको सोझो गरिरहेको उनले बताए । 

सय रुपैयाँ भित्रको सामान लिनका लागि कोही पनि भारतको बजारमा जाँदैन । घरायसी उपयोगका लागि किनिने सामानमासमेत यसरी चर्को कर तिर्नुपरेसँगै नागरिक निराश भएका छन् । 

ती अधिकारीले सशस्त्र प्रहरीमाथि नै नागरिकले गुनासो पोख्ने गरेको बताए । तर पनि सशस्त्रले माइकिङ गर्दै कसैलाई पनि सीमा पारीबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याए चर्को कर तिर्नुपर्ने भन्दै सावधान गराइरहेको उनले बताए । 

बालेन सरकारले अहिले हरेक क्षेत्रमा बढेको महँगी रोक्ने कुनै योजना नै बनाएको पाइँदैन । जतिसक्यो निर्देशन जारी गरेर सर्वसाधारणलाई भने हैरान पार्ने नीति लिएको पाइन्छ । 

सशस्त्रका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘ड्युटी फ्रीमा हजारौँ रुपैयाँ पर्ने दारु ल्याउँदा विमानस्थलमा कर तिर्न नपर्ने देशमा घरायसी अत्यावश्यकीय साबुन, चिनी चियापत्ती किन्दा भने चर्को कर’

हुन पनि कर लगाउने हो भने त विमानबाट आउनेहरूबाट पनि लगाउनु पर्ने हो । त्यो भीआईपी अन्तर्गत पर्यो । तर गरिब जनता जो आफ्नो देशमा भन्दा केही किलोमिटर हिँडेर सीमा पार गरी दुई रुपैयाँ सस्तो पाइन्छ भने किन सुबिधा नलिने भनेर जानेलाई अहिले बालेन सरकारले डन्डा लगाइरहेको छ । 

यसअघि विवाह, ब्रतबन्ध, किरिया लगायतका कागज देखाएर सीमा पारीबाट सामान ल्याउन छुट दिइन्थ्यो । अहिले त्यसमासमेत पूर्णविराम लगाइदिएको छ । 

बालेन सरकारले रास्वपाकै पार्टीभित्र असन्तुष्टि
 

मतदाताले फागुन २१ गते आफूहरूले राहत पाइएला भनेर पुराना सरकारको रवैया अब कहिल्यै देख्न नपरोस् भनेर घण्टीमा मतदान गरेका थिए । तर यसरी साना साना सुबिधाका कुरासमेत रोकेर बालेन सरकारले आफ्नो रबैया देखाएको भन्दै सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाभित्रै चर्को विरोध भएको छ । 

उनीहरूले सरकारको यो निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

गृहमन्त्री गुरुङलाई भेटेर मधेसबाट निर्वाचित रास्वपाका केही सांसदले यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सीमानाका तत्काल सहज बनाउन मागसमेत गरेका छन् । 

यद्यपि अहिलेसम्म बालेन सरकारले कुनै सम्बोधन गरेको छैन । बालेन सरकारले तस्करी नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै तदारुकता देखाउन नसके पनि खुलेआम घरायसी सामान ल्याउने न्यूनवर्गीय नागरिकलाई भने डन्डा लगाएको स्पष्टै छ । 

तस्करी नियन्त्रणका नाममा व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु गलत भएको सांसदहरूले बताइरहेका छन् । 

मधेस केन्द्रित सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा तस्करी, लागुऔषध लगायतका विषयमा कडाइ गर्नुपर्ने भए पनि तथा घरायसी र उत्पादनमुखी सामग्रीमा कठोर भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

सरकारको यो कदमविरुद्ध चर्किदै विरोध

रास्वपा सरकारको यो रवैयाप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउन थालिसकेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शनसमेत हुन थालेको छ । 

यद्यपि बालेन सरकारले यसलाई नसुनेझैँ गरिरहेको छ । 

एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिन नसकेको बालेन सरकारले अब हुँदा हुँदा सीमामासमेत कडाइ गर्न थालेपछि आपत्ति जनाइरहेका छन् । 

उनीहरूले दुई तिहाईको बलमा बालेन सरकारले धेरै रबैया देखाउन थाले आन्दोलनमा उत्रने बताइरहेका छन् । 

विपक्षी दलहरूको एउटै आवाज छ – घरायसी सामग्रीमा भन्सार शून्य होस् । 

तर बालेन सरकार बोलिरेको छैन । बालेनले गत चैत १३ गतेदेखि सत्ता सम्हालेका हुन् । उनले अहिलेसम्म देशका नाममा सम्बोधनसमेत गरेका छैनन् । 

भारतसँग रोटी–बेटीको सम्बन्ध छ भनेर भन्ने तर व्यवहारमा भने ठूलो काँडेतार लगाउनाले सम्बन्धमा पनि चिसोपन आउने संकेत दिइरहेको छ ।