संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री साहलाई द्वन्द्वपीडितको खुलापत्र
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख १० बिहिबार
529
Shares
काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित समुदायले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहलाई एक खुला आह्वान पत्र बुझाउँदै वर्षौँदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेका छन्। ४० वटा संस्थाको तर्फबाट पठाइएको उक्त पत्रमा झन्डै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त शक्तिशाली सरकारले यस ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
पीडितहरूले प्रधानमन्त्री साहलाई बधाई दिँदै उनको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्यायलाई सही दिशामा अघि बढाउने क्षमता र नैतिक आधार रहेको उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदा र १०० बुँदे शासकीय कार्यसूचीमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय नसमेटिएकोमा उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
खुलापत्रमार्फत द्वन्द्वपीडितले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मुख्य बुँदामा राख्नुपर्ने, वर्तमान आयोगहरूको वैधतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न कानुन संशोधन गरी आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आगामी नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक एवं पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दुई दशकदेखि थाती रहेको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले ठोस र विश्वसनीय कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनले यो प्रक्रियालाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेर पीडित केन्द्रित कार्य प्रणाली अपनाउन समेत आग्रह गरे।
