हेटौंडा । पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत् हेटौंडा बजारको सडकखण्डको दायाँ बायाँ सडक फराकिलो पार्दैै आएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई रिट दायरगरेकाहरुको घर तत्काल नभत्काउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत माघ ४ गतेबाट कार्यालयले घर भत्काउन डोजर चलाएपछि ६५जना घरधनीहरुले उचित क्षतिपुर्तिको माग गर्दै
सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर उपर पटक पटक मिती सार्दै र अपतकालीन अन्तरिम जारी गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतले फेरी पनि रिट उपर अपतकालीन अन्तरिम आदेश बदर नहुने फैसला गरेको छ । यस बिषयमा पूर्ण इजलाशले नै अझै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले यस अघि फागुन २ सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले फैसला गरेको अन्तरिम आदेश कायम हुने गरी फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको यस फैसलाबाट फेरी पनि सर्वोच्चको अर्को आदेश नआएसम्मकालागी रिट दायर गरेका घरधनिहरुको घर टहरा भत्काउन नपाईने भएको । यता डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रवक्ता जयराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले रनभूल्लको स्थिीती सृजना गरेको भन्दै अब के गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भईरहेको बताए ।
