काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावली र स्थानीय निकाय आर्थिक नियमावलीमा बाझिएका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा एकरुपता ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबारको बैठकपछि सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पूर्वाधार निर्माणमा एउटा नियमावलीमा उपभोक्ता समितिले डोजर चलाउन सक्ने र अर्काले चलाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएकाले द्विविधा रहेको बताए। “दुई वटा नियमावलीमा दुई थरी कुरा भएकाले विकास निर्माणमा असर परेको छ, यसैले १५ दिनभित्र डोजर लगाउन नसकिने व्यवस्था संशोधन गरी लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ”, उनले भने ।
विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले प्रगति विवरण समितिमा टेबल गर्न पनि बिहीबारको बैठकले निर्देश गरेको हो। कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
बैठकमा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले नियमावली संशोधन गरेर विकासनिर्माणमा डोजरलगायत यन्त्र प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन गृहकार्य सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाए । “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कन्टेन्जेन्सीको तीन प्रतिशतबाटै प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरी कामलाई छिटो र गुणस्तरीय बनाइनेछ, पुँजीगत खर्च बढाउन पनि मन्त्रालयले मेहनत गरिरहेको छ”, उनले भने।
विकासनिर्माणको बजेट सदुपयोग गर्न पनि सरकारले तोकेको वैशाख ३१ कै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा मन्त्री पाण्डेले जोड दिए। आयोगले विकासनिर्माणमा डोजर प्रयोग नगर्न गरेको पत्राचारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि कुराकानी गरिएको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा चीनकाजी श्रेष्ठ, गणेशकुमार पहाडी, अमरसिंह पुन, प्रकाश पौडेल, सीता गिरी ओली, प्रेम आले, तुलसा राना, रामचन्द्र पोखरेल, हरिचरण साह, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, ललितजङ्ग शाही, यज्ञबहादुर थापा, शिवजी यादव, राजेन्दप्रसाद पाण्डेलगायतले आयोगलाई देखाई विकासनिर्माण आयोजनाका काम रोकिने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे।
आयोगका कावा प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले विकासनिर्माणका काममा कनिका छरे झैँ बजेट विनियोजन गरी मिलीभगतमा सिध्याउने गरिएको बताए। “भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, एउटा पाटो संसद्ले खोसी नेपालको संविधान २०७२ बाट हटाइएपछि आयोगका ६० प्रतिशत काम अलमलमा परेका छन्”, उनले भने ।
सरकारी कार्यालयका बीचमा समन्वय नहुँदा पनि विकास निर्माण प्रभावकारी हुन नसकेको बस्नेतको भनाइ थियो । आयोगका आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले स्थानीय निकायले विकासनिर्माणको काम सम्पन्न भएको प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारी विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरेका विषयमा आयोगले अध्ययन र छानबिन गर्ने कि नगर्ने भनी सांसदसँग प्रश्न गरे। “विकासनिर्माणको काम प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनेको छ, वृद्धवृद्धा, विधवा र अपाङ्गलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय निकायका कर्मचारी आफैँले औँठाको छाप लगाएर लिने गरेका छन्”, उनले भने।
संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ हटाएर आयोगलाई देखाई काम नगर्ने वातावरणको सिर्जना गरिएको आयुक्त घिमिरेको आरोप थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले पूर्वाधार निर्माणका काममा आयोगलाई देखाउँदै कामै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरे ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले उपभोक्ता समिति उपभोग गर्नेको हुनुपर्नेमा सर्वदलीय हुँदा पनि अनियमितता हुने गरेको जानकारी दिए। इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण नभएका सडकमा डोजर लगाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।रासस
