काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको कार्यशैली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अब प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा आफ्नो मौनता तोड्ने घोषणा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) को अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले सरकारलाई विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्न चेतावनी दिए।
सभापति थापाले पछिल्लो समय आफू मौन बसेको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै अब प्रश्नहरू नै मर्ने खतरा देखिएकाले आफ्नो 'व्रत' तोड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए। उनले 'कानुनको शासन' र 'कानुनद्वारा शासन' बीचको भिन्नता बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै वर्तमान सरकारले कानुनलाई नागरिकमाथि प्रहार गर्ने 'लठ्ठी' को रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए।
विशेष गरी सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै उनले संवैधानिक संरचनाको सन्तुलन बिगार्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको तर्क गरे। संवैधानिक परिषद् राज्यको साझा अङ्ग भएको र त्यसमा प्रतिपक्षी दलको अनिवार्य भूमिका हुने भएकाले यसको बनोट फेर्न खोज्नु सत्ताको दुरुपयोग भएको उनको ठहर छ।
श्रमिकहरूको सन्दर्भमा बोल्दै थापाले संविधानको धारा १७ र ३४ ले ग्यारेन्टी गरेको ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कसैको सनक वा लहडमा खोस्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनले ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सुधारको खाँचो रहेको स्वीकार गर्दै श्रमिकहरूको हकहितका लागि कांग्रेस सधैँ प्रतिबद्ध रहने बताए।
थापाले सरकारलाई सचेत गराउँदै भने, "अतिक्रमण हटाउने अधिकार सरकारलाई छ, तर आफ्ना नागरिकसँग 'युद्ध अपराधी' जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन। कानुनको शासनमा परिणाम जत्तिकै प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो विनम्रतालाई सरकारले कमजोरी नठानोस्, हामी नम्र छौँ तर कमजोर छैनौँ।"
निर्वाचनको म्याण्डेट अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार चलाउने र नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने जिम्मेवारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसले आफ्नो भूमिका अब सशक्त र जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने बताए। सरकार बहुमतको अहङ्कारमा नअल्झिएर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको परिधिभित्र बस्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
