काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपालको ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका लागि परम्परागत सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र ३० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको स्मरण गराइन्।

उनका अनुसार विद्युत् उत्पादनभन्दा पनि उत्पादित ऊर्जा उपभोक्ता, उद्योग तथा व्यवसायसम्म पुर्‍याउन आवश्यक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण प्रणाली विस्तार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

सांसद अधिकारीले वार्षिक करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भए पनि करिब ४० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अवस्था ले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताइन्। त्यसैले सरकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतबाट लगानी जुटाउने रणनीति अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

उनले कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थामा न्यून प्रतिफलमा रहेको दीर्घकालीन पूँजीलाई उत्पादनमूलक पूर्वाधारमा परिचालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन् ।

सांसद अधिकारीका अनुसार वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रतिनिधिसभाबाट हालै ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्स विधेयक’ पारित भइसकेको छ।

उक्त कानुनमार्फत अफसोर बण्ड, परियोजना (प्रोजेक्ट) बण्ड, विषयगत (थिम्याटिक) बण्ड तथा सोभरेन वेल्थ बण्डजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

उनले एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन्।

सांसद अधिकारीले यी नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसदीय अर्थ समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच आवश्यक कानूनी तथा प्रक्रियागत तयारीबारे छलफल भइरहेको बताइन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी तथा संस्थागत लगानी थप आकर्षित गर्न सरकारले छिट्टै ‘सनसेट ल’ ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समेत उनले जानकारी दिइन्।