arrow

प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न - बागमती किनारमा बगिरहेका आँशुले कसरी नेपाल हाँसिरहेको देखिन्छ ? [भिडियो]

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख १९ शनिबार
pradip-kumar-gyanwali-19-01.jpg

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको ‘नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु’ भन्ने नारामाथि कटाक्ष गरेका छन्।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको नारा आकर्षक भए पनि कार्यशैली असंवेदनशील देखिएको बताए ।

बागमती किनारबाट विस्थापित नागरिकहरूको अवस्थातर्फ संकेत गर्दै उनले ‘नेपाल हाँसेको छ कि रोइरहेको?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

ज्ञवालीले संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी तथा समाजवादउन्मुख राज्यको लक्ष्य वर्तमान सरकारी व्यवहारसँग मेल नखाने जिकिर गरे।

आवास, खाद्य, रोजगारी र स्वच्छ वातावरणजस्ता मौलिक हक राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ती अधिकार कमजोर बनाउने कदमप्रति उनले आपत्ति जनाए।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा अपनाइएको शैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बल प्रयोग गर्नुको सट्टा प्रभावित नागरिकको पहिचान र प्रमाण परीक्षणमार्फत समाधान खोज्न सकिने बताए।

‘एक हप्ता समय दिएर प्रमाण जाँच गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो?’ भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न गरेका छन्।

विकास मानवकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ज्ञवालीले ‘मानवबिनाको विकासको कुनै अर्थ हुँदैन’ बताएका छन्। शहर सुन्दर बनाउने नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकार बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनले सरकार गठनको प्रारम्भिक सय दिनसम्म आलोचना नगर्ने परम्परा रहे पनि वर्तमान कार्यशैलीका कारण केही विषयमा बोल्न बाध्य भएको बताए।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, ट्रेड युनियन तथा मिडियामाथि नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले लोकतान्त्रिक अधिकार संकुचित हुने जोखिम बढेको उल्लेख गरेका छन्।

ज्ञवालीले वर्तमान अवस्था ‘निर्वाचित सर्वसत्तावाद’तर्फ उन्मुख हुनसक्ने संकेत देखिएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारप्रति जिम्मेवार बन्न उनले आग्रह गरे।

अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने सरकारको अभ्यासप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।

संसद् बोलाएर पुनः स्थगन गर्दै अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत भएको उनको भनाइ छ।

उनले विधेयक पारित गर्ने स्पष्ट समयसीमा तय गरी नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ