काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बालेनको निर्देशन बमोजिम परिषद् सचिवालयले बैठक बोलाएको हो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बालेनको अध्यक्षतामा बैठक बसिरहेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसिरहेको बैठकको मुख्य कार्यसूची प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्नु रहेको छ । 

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुवी कुमारी पनि सहभागी छिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले भने सरकारको यो रबैयाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेस सभापति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले त सरकारले संवैधानिक परिषद् आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि ठूलो प्रपञ्च रचिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

को होला प्रधानन्यायाधीश ?

गत चैत १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए । राउत २०८१ असोज २० गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । 

उनको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चैत १८ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । 

एक महिना भन्दा बढी समय कामु खाए पनि उनी अझै पूर्णकालीन हुन सकेकी छैनिन् । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउत अवकाशमा जानुअघि नै सर्वोच्चका ६ जना न्यायाधीशको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । 

सरकार परिवर्तन र संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको पूर्ति नभएका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक नै समयमा बस्न सकेन । जसका कारण मल्ल कामुमै छिन् । 

संवैधानिक परिषद्को बैठकले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । संसदीय सुनुवाइपछि एक जनाको नाम सिफारिस हुन्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ ।

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

यही सिफारिसकै आधारमा संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाममा टुंगो लगाउनु पर्नेछ । तर अध्यादेशमार्फत विभिन्न निर्णय गरेको सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न खडा भएकाले खल्तीबाट नाम झिकेर प्रधानन्यायाधीश बनाउने सम्भावना रहेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लगाइसकेको छ । 

क्रमभंगतामा अहिलेको बालेन सरकार अग्रस्थानमा रहेको आरोपसमेत लाग्दा जोकोही प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेमा शंका नरहेको अहिले सामाजिक सञ्जालमा ब्याप्त छ । 

जबदेखि न्यायपरिषद्ले ६ जनाको नाम सिफारिस गर्यो तबदेखि विभिन्न तहबाट प्रचार गर्ने र लबिइङ गर्ने क्रम रोकिएको छैन । सरकारमा रास्वपाको एकल सहभागीता छ । रास्वपा आफू अनुकुलको प्रधानन्यायाधीश खोजिरहेको छ । 

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि जब रास्वपाको झन्डै दुई तिहाई सिट आयो तबदेखि सिफारिसका न्यायाधीशहरू सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नो नाम पुर्याउन विभिन्न प्रयास थालेको रास्वपा स्रोत बताउँछ । 

यद्यपि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे अनेक हल्ला चलेपछि न्यायाधीशहरू अन्योलमा रहेको पाइएको छ । यसअघि दलीय सिफारिसमा सर्वोच्चमा पुगेका न्यायाधीशहरू अझ बढी सशंकित भएको पाइएको हो । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बालेनले कुनै छनक नदिइ कसैसँग भेट गरेका छैनन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र कानूनमन्त्री सोविता गौतमलेसमेत यसबारेमा कसैसँग छलफल नगरेको रास्वपा स्रोत बताउँछ । 

मुख्य दावेदारहरूका कस्ता छन् व्यक्तित्व ?

१. सपना प्रधान मल्लः  सर्वोच्च अदालतमा पहिलो महिला न्यायाधीशमध्ये एक । महिला अधिकार, लैंगिक न्याय र मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दामा स्पष्ट धारणा राख्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित । वरिष्ठताको आधारमा सबैभन्दा बलियो दावेदार । न्यायिक वृत्तमा रोलक्रम नमिचिने हो भने उनको नियुक्ति लगभग निश्चित । 

२. कुमार रेग्मीः प्रशासनिक र संवैधानिक कानूनसम्बन्धी मुद्दामा अनुभव भएको न्यायाधीश। केही महत्वपूर्ण संवैधानिक विवादमा इजलास सदस्य रहिसकेका । 

३. हरि फुयालः फौजदारी तथा संवैधानिक मुद्दामा अनुभव । कानूनी व्याख्यामा कडा दृष्टिकोण राख्ने न्यायाधीशका रूपमा चर्चित ।

४. मनोजकुमार शर्माः न्याय प्रशासन र संवैधानिक बहसमा सक्रिय भूमिका खेलेका न्यायाधीश । कानूनी सुधारसम्बन्धी विषयमा रूचीकर।

५. नहकुल सुवेदीः प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अनुभव । केही चर्चित राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा संलग्न इजलास सदस्य ।

६. तिलप्रसाद श्रेष्ठः दीर्घ न्यायिक अनुभव भएका न्यायाधीश। न्यायिक स्थिरता र संस्थागत सुधारमा जोड दिने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित । 

मैदान खुला भएका कारण बालेनको मुडमा भरपर्ने भएसँगै जोकोही प्रन्या हुन सक्छन् । खासमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । तर राजनीतिक खिचातानीले कसैले पनि बहुदलपछि सो समय व्यतित गर्न पाएका छैनन् । 

फुयाल, शर्मा वा सुवेदी भए पूर्ण कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाउन सक्छन् । रेग्मी भए पाँच वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन् । रोलक्रम नतोडिए कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल तीन वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् ।

रोलक्रम तोडियो भने श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदले १३ भदौसम्म मात्रै कुर्सीमा बस्न पाउँछन् । रोलक्रम त यसै पनि यसअघि पनि तोडिएकै थियो ।

पाँच जना न्यायाधीशहरूले यसअघि कुनै दल वा व्यक्तिको फेरो समातेका भए पनि श्रेष्ठले भने कुनै दलको फेरो नसमातेका कारण यसअघि नै वरिष्ठतम् हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ ।