काठमाडौँ । भारत सरकारले सुन, चाँदी तथा प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातुको आयातमा व्यापक कडाइ गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली बजारमा देखिन सक्ने विश्लेषण सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट वृद्धि गर्दै १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

त्यस्तै, प्लाटिनममा लाग्ने शुल्क ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत बनाइएको छ। यो नयाँ व्यवस्था सुन–चाँदीका डोरा, सिक्का तथा अन्य सम्बन्धित सामग्रीमा समेत लागू हुने बताइएको छ। भारतीय अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक नभएका वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो। यसैबीच, भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले शुक्रबार अर्को सूचना जारी गर्दै केही प्रकारका चाँदी आयातलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ अर्थात् प्रतिबन्धित श्रेणीमा समेत राखेको छ।

दक्षिण एसियाली बजारमा सुन–चाँदीको आपूर्ति शृङ्खला भारतसँग गहिरो रूपमा जोडिएकाले नेपालको मूल्य, आपूर्ति र अवैध कारोबारमा यसको ठूलो असर पर्न सक्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र रत्न शाक्यका अनुसार भारतमा सुन आयात कर १५ प्रतिशत पुर्‍याएपछि त्यहाँको बजारमा सुन निकै महँगो हुनेछ। नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर (भारुसँग फिक्स पेग) रहेका कारण दुई देशको बजारमा मूल्य असन्तुलन हुँदा कारोबार प्रवाह नराम्रोसँग प्रभावित हुन सक्छ।

"उता सुन महँगो हुँदा यहाँ तुलनात्मक रूपमा फरक मूल्य स्थिति बन्न सक्छ," अध्यक्ष शाक्यले भने, "यसले नेपालबाट भारततर्फ सुनको अवैध तस्करी बढ्न सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ।"

यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अध्यक्ष शाक्यले नेपालले पनि आगामी बजेटमार्फत आफ्नो आयात कर संरचनालाई समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। भारत र नेपालको कर संरचनामा धेरै ठूलो अन्तर हुँदा सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार फस्टाउने र बजारमा दबाब बढ्ने जोखिम हुन्छ। यदि समयमै कर नीतिमा सुधार नगरिए सरकारको राजस्व र उपभोक्ता दुवैलाई असर पर्ने तथा व्यापार सन्तुलन बिग्रिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार भारतले कर बढाएपछि अब नेपालले पनि आगामी बजेटमार्फत सुनको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतको आसपास पुर्‍याएर समायोजन गर्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ। यद्यपि, यो विषय हाल छलफलकै चरणमा रहेको छ। चाँदी र हिराको आयातमा भने हाल ठूलो नीतिगत परिवर्तन नभएको र चाँदीको कर संरचना भारतसँग तुलनात्मक रूपमा मिल्दोजुल्दो नै रहेको व्यवसायीहरूको मूल्याङ्कन छ। व्यवसायीहरूले क्षेत्रीय बजारको सन्तुलन र नीतिगत स्थिरतालाई ध्यानमा राखेर स्पष्ट कर नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।