संसदीय सुनुवाइमा हतार गरिएको भन्दै एमाले उपनेता पद्मा अर्यालको आपत्ति
भनिन्– ‘समिति कार्यपालिकाको छाया बन्नु हुँदैन’
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ५ मंगलबार
349
Shares
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता एवं संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य पद्मा अर्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रियामा निकै हतारो गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पर्याप्त अध्ययन र उजुरीकर्तासँग गहन छलफल नै नगरी आजको आजै निर्णय प्रक्रियामा जान खोज्नु अनुपयुक्त र रहस्यमय भएको धारणा राखिन्।
बैठकमा उपनेता अर्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उनीविरुद्ध परेका उजुरीका दस्ताबेजहरू भर्खरै मात्र प्राप्त भएको अवस्थामा सांसदहरूलाई अध्ययनको समय समेत नदिइनु दुःखद भएको बताइन्। उनले हतारमा गरिने निर्णयले संसदीय सुनुवाइ समितिकै गरिमा घटाउने चेतावनी दिँदै परिपक्व निर्णयका लागि रातभर अध्ययन गरेर भए पनि भोलि वा पर्सि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उपनेता अर्यालले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएका नामहरूको योग्यता र विज्ञता जाँच्न परिषद्मा छलफल भएका अन्य सम्भावित उम्मेदवारहरूको विवरण पनि समितिले पाउनुपर्ने माग अघि सारिन्।
"संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम गएको चर्चा थियो। तीमध्ये कुन आधारमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम छनोट भयो, त्यो जान्ने अधिकार समितिलाई छ," अर्यालले भनिन्, "प्रधानमन्त्रीले योग्यता र विज्ञताको कुरा गर्नुभएको छ, अन्य उम्मेदवार र प्रस्तावित व्यक्तिको कागजात तुलना गरेपछि मात्र हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्दा यो समिति कार्यपालिकाको छाया जस्तो मात्र देखिन्छ।"
यसका साथै उनले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राख्नुभएको असहमति वा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असमर्थनको लिखित बुँदा) का विषयमा समेत समिति सुसूचित हुनुपर्ने जिकिर गरिन्। समितिको निर्णय केवल कार्यपालिकाको आदेश पालना गर्ने औपचारिक माध्यम मात्र बन्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि प्रक्रियागत त्रुटि नगरी गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्न आग्रह गरेकी छन्।
