प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको संवैधानिक योग्यता र न्याय सम्पादन क्षमतामाथि उजुरीकर्ताको प्रश्न
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ५ मंगलबार
483
Shares
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको योग्यता र न्याय सम्पादन क्षमतालाई लिएर उजुरीकर्ताहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। मङ्गलबार समितिमा भएको छलफलका क्रममा उजुरीकर्ताहरूले डा. शर्माको संवैधानिक हैसियत र विगतका फैसलाहरू विवादित रहेको दाबी गरे।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उजुरीकर्ताहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत उजुरीमाथि पर्याप्त छानबिन र अनुसन्धान नै नगरी हतार-हतार सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाए।
उजुरीकर्ता सरोजकुमार मिश्रले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको दाबी गरे। व्यक्तिगत र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दासमेत छुट्याउन नसक्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा पुर्याउन खोजिएको उनको आरोप थियो।
"मैले उहाँ (डा. मनोजकुमार शर्मा) को न्याय सम्पादनमा त्रुटि छ भनेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको छु," मिश्रले भने, "व्यक्तिगत र सार्वजनिक मुद्दा नै नचिन्ने न्यायाधीश हुनुहुन्छ। समितिले पनि एकदमै हतार गरिरहेको छ, हाम्रा कुरा सुन्नै चाहिरहेको छैन। जसरी पनि मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न खोजिँदै छ, यसमा हामी के नै गर्न सक्छौँ र!"
अर्की उजुरीकर्ता जस्मिन ओझाले डा. शर्माको संवैधानिक योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक रूपमा उनीमाथि लागेका विवादहरूलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताइन्। विशेष गरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालगायतका संवेदनशील विषयमा शर्माले गरेका कतिपय फैसलाहरू शङ्कास्पद र विवादास्पद रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
ओझाले समितिको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै भनिन्, "प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा संवैधानिक रूपमा पनि अयोग्य हुनुहुन्छ र अरू थुप्रै प्रश्नहरू छन्। उहाँमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरू अनदेखा गर्न मिल्दैन भनेर मैले उजुरी दिएकी हुँ। अर्को कुरा, समितिले समेत निकै हतारो गरिरहेको छ। हिजो मात्रै उजुरी दर्ता गर्ने समय सकिएको छ, ती उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान र छानबिन नै पूरा भएको छैन। तर सञ्चारमाध्यममा आजै सुनुवाइ हुने कुरा आइरहेको छ। शर्माले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति लगायत कतिपय मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेकाले उहाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुनुहुन्न।"
उजुरीकर्ताहरूको तीव्र असन्तुष्टि र प्रश्नहरूका बीच संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मामाथि थप सुनुवाइ र स्पष्टीकरण लिने कार्य जारी रहेको छ।