काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा लागू गरिएको ‘१० कित्ते नीति’ लाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यो नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति र विकृति बढाएको टिप्पणी गरे।

अधिकांश सर्वसाधारणले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र विवरणपत्र (प्रोस्पेक्टस) सम्बन्धी जानकारी नै नलिई आईपीओमा आवेदन दिने गरेको उनी बताउँछन्। आईपीओ खुल्ने बित्तिकै ‘मेरो सेयर’ एप खोलेर चिठ्ठा हालेजस्तै आवेदन दिने परिपाटी हावी भएको उल्लेख गर्दै उनले धितोपत्र बजारमा साक्षरताको भयंकर समस्या रहेको औंल्याए। १० कित्ता हाल्ने अधिकांशले कम्पनी कस्तो छ भन्नेसम्म अध्ययन नगर्ने र उनीहरू कम्पनीको साधारण सभा (एजीएम) मा समेत नजाने भएकाले दीर्घकालीन लगानीकर्ता बन्न नसकेको उनले जनाए। सबैलाई सेयरधनी बनाउने नाममा भरमार १० कित्ता हाल्न लगाउनुको सट्टा साना लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्ड (सामूहिक लगानी कोष) तर्फ आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सेयर किनेपछि छोटो अवधिमै मूल्य दोब्बर–तेब्बर हुनुपर्ने र नबढे आन्दोलनमा उत्रिने अपरिपक्व मानसिकता बढेको भन्दै उनले ७०–८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेको जानकारी दिए। धितोपत्र बजारमा हाल देखिएका समस्याहरू सुशासन र नियामकीय सुधारबाट समाधान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

यसै बैठकमा सहसचिव आचार्यले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट छिट्टै बाहिरिने दिशामा रहेको सकारात्मक जानकारी समेत गराए। एफएटीएफले नेपाललाई दिएको १५ बुँदे कार्ययोजना (एक्शन आइटम्स) मध्ये हालै सम्पन्न प्लेनरी बैठकबाट ४ वटा बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन अर्थात् ‘फुल्ली एड्रेस’ भई नेपाल अपग्रेड भइसकेको उनले स्पष्ट पारे। बाँकी कार्यसूचीको प्रगतिका विषयमा आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ (एपीजी) को ‘फेस–टु–फेस’ बैठकमा नेपालले आफ्नो आधिकारिक प्रस्तुति राख्ने तयारी गरेको छ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, सहकारी र क्यासिनो क्षेत्रको प्रभावकारी नियामकीय सुपरभिजनका साथै वास्तविक धनीको पहिचान (बेनिफिसियल ओनरशिप) र सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन) सम्बन्धी कामहरू भइरहेका छन्। वर्तमान सरकार गठन भएपछि ठूला मुद्दाहरूको अनुसन्धान, अभियोजन र कानुनी कारबाहीमा विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूबीचको समन्वयमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। सहसचिव आचार्यले यही कार्यगति र नियामकीय सुधारले निरन्तरता पाएमा नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टको जोखिमबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुने बलियो दाबी गरे।