काठमाडौं । सरकारले मधेशी मोर्चाले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको ५ बुँदे मागमध्ये तीनवटा माग पूरा गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सप्तरी घटनाको सत्य तथ्य जाँचबुझ गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गृह मन्त्रालयले तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
बैठकले शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, राजनीतिक गतिविधि गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न र संयमतापूर्वक राजनीतिक गतिविधि गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई अपील गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।
बुधबार विहान मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी पाँच बुँदे माग अघि सारेका थिए । बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नुपर्ने, संविधान संशोधन विद्येयक अगाडि बढाउनुपर्ने, सप्तरी घटनाका दोषीमाथि कार्वाही हुनुपर्ने, घटनाका मृतकहरुलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई राहत र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए ।
ती मागहरु मध्ये सरकारले शहीद सरहको क्षतिपूर्ति, घाईतेको उपचार र छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । मोर्चाले माग गरेको पहिलो दुई वटा माग मात्रै बुधबारको मन्त्रिपरिषदेले सम्बोधन गरेको छैन ।
तर, मोर्चाले भने आफूहरुले ज्ञापनपत्रमा बुझाईएको पहिलो दुईवटा माग नै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सो माग पूरा नगरे सरकार छाड्ने चेतावनी यथावत राखेको छ । मधेशी मोर्चाका प्रभावशाली नेता महेन्द्र राय यादवले आफूहरुको मुख्य माग नै स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नुपर्ने र संविधान संशोधन विद्येयक अगाडि बढाउनुपर्ने रहेको भन्दै मान्छे मारेपछि १० लाख दिने त पुरानै चलन रहेको बताएका छन् । उनले यो दुई माग एक साताभित्र पूरा नभए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको हो ।
