काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपालको मौलिक अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा पुस्तान्तरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

सोमबार आयोजित ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा दिवस २०८३’ तथा राष्ट्रिय सूचीकरण-सम्मान कार्यक्रममा सचिव निरौलाले युनेस्कोको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धीअनुसार नेपालले आफ्ना दायित्वहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए।

उनले नेपालले उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्षराष्ट्र बनेपछि त्यसमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, सूचीकरण र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।

सोही प्रतिबद्धताअनुरूप असार १ गतेलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको उनले बताए।

सचिव निरौलाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि राष्ट्रिय अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

यसअन्तर्गत विभिन्न समुदायबाट प्राप्त आवेदन तथा मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई राष्ट्रिय सूचीमा समावेश गर्ने कार्य भइरहेको छ।

उनले हालै १२ ओटा सांस्कृतिक तत्वमध्ये पाँच ओटा सम्पदालाई राष्ट्रिय सूचीमा समावेश गरी सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए। सूचीकरणमा परेका सम्पदामा नेवा समुदायको ‘योमरी पुन्हि’, माझी समुदायको ‘कोशी पूजा’, मगर समुदायको ‘भूमे पूजा’ लगायतका सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानहरू समावेश रहेका छन्।

उनका अनुसार विभिन्न समुदायमा पुस्तौंदेखि अभ्यास हुँदै आएका मौलिक सांस्कृतिक परम्परा, जात्रा, पूजा तथा विश्वास प्रणालीहरू अझै पनि जीवित रहेकाले तिनको पहिचान, अभिलेखीकरण र संरक्षण आवश्यक छ।

‘आधुनिकीकरणको प्रभावसँगै यस्ता परम्परागत सांस्कृतिक अभ्यासहरू ओझेलमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। यी सम्पदाहरू हाम्रो सभ्यता, पहिचान र इतिहासका जीवित दस्तावेज हुन्। त्यसैले तिनलाई संरक्षण गर्दै भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो।’

सचिव निरौलाले देशका विभिन्न समुदायमा अझै पनि सूचीकरण हुन बाँकी रहेका धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरू रहेको उल्लेख गर्दै तिनको खोज, अध्ययन तथा अभिलेखीकरणको काम निरन्तर जारी रहेको बताए।

उनले आदिवासी जनजाति आयोग, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरेर यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचीकरणमा परेका सम्पदासँग सम्बन्धित समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो।

सचिव निरौलाले सम्मानित समुदायलाई बधाई दिँदै आगामी दिनमा थप सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई राष्ट्रिय सूचीमा समावेश गरिने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले मौलिक संस्कृतिको संरक्षण केवल सरकारी दायित्व मात्र नभई समुदाय, स्थानीय तह, अनुसन्धानकर्ता तथा सञ्चारमाध्यमको समेत साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘हाम्रा संस्कार, परम्परा, जात्रा र सांस्कृतिक अभ्यासहरू जीवित रहिरहे मात्र हाम्रो पहिचान सुरक्षित रहन्छ ।यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ।’