काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीचको बहुप्रतीक्षित भनिएको सम्झौता पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्तमा तरंग फैलिएको छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको भेटका क्रममा ट्रम्पले सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर भइसकेको घोषणा गर्दै यसलाई “ऐतिहासिक उपलब्धि” का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

ट्रम्पका अनुसार सम्झौतामा उनी स्वयं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्स र इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले विद्युतीय माध्यमबाट हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उनले यो कदमलाई अमेरिका-इरान सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यद्यपि सम्झौताको विस्तृत विषयवस्तु, शर्तहरू र कार्यान्वयन ढाँचा सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको वास्तविकता र प्रभावबारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

विशेषगरी परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबन्ध फुकुवा तथा क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै स्पष्ट विवरण नआएकाले कूटनीतिक विश्लेषकहरू सतर्क देखिएका छन् ।

सम्झौताको औपचारिक हस्ताक्षर समारोह यसै हप्ताको अन्त्यमा जेनेभामा गर्ने तयारी गरिएको भनिएको छ । तर यति महत्वपूर्ण भनिएको समझदारीको घोषणापछि पनि आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहुनु र पक्ष राष्ट्रहरूको विस्तृत पुष्टि नआउनुले यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

समीक्षकहरूका अनुसार यदि यो सम्झौता वास्तवमै कार्यान्वयनमा गयो भने मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । तर, यदि घोषणा मात्र सीमित रह्यो भने यसले कूटनीतिक विश्वासमा थप जटिलता निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । विशेषगरी अमेरिका र इरानबीचको लामो समयदेखिको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई हेर्दा यस्तो दाबीको विश्वसनीयता अझै परीक्षणको चरणमै रहेको देखिन्छ ।

यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले औपचारिक पुष्टि, सम्झौताका बुँदाहरू र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न दुवै पक्षलाई दबाब बढाउने सम्भावना देखिएको छ ।