काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी दूरगामी र विशेष व्यवस्थाहरू घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले नागरिक तथा व्यवसायीलाई राहत दिने गरी विभिन्न क्षेत्रमा कर र जरिवाना छुटको प्याकेज ल्याइएको जानकारी दिए।

व्यावसायिक फर्म दर्ता गरेर पनि लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका उद्योग तथा व्यवसायहरूका लागि सरकारले विशेष मौका दिएको छ। यस्ता व्यवसायीले २०८३ पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको मात्र नवीकरण शुल्क बुझाएमा, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भन्दा अगाडिको सम्पूर्ण जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ। यसैगरी, नवीकरण हुन नसकेका ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘वर्कसप’, र ‘रिकन्डिसन हाउस’हरूले पनि २०८३ पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको सम्पूर्ण नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शत–प्रतिशत छुट पाउनेछन्।

२० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधनका धनीहरूका लागि पनि बजेटले ठुलो राहत दिएको छ। २०८३ पुस मसान्तभित्र त्यस्ता सवारीसाधनको २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा लाग्ने जरिवाना रकममा शत–प्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज अर्थात् लगतकट्टा गरिनेछ।

सरकारले उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जग्गा पास गर्दा लाग्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री तामाङका अनुसार स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् उद्योग, चियाखेती, कफीखेती, कपासखेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारीखेती, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैँचीखेती, जडीबुटीखेती र फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योगको नाममा पास हुने जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

स्वदेशी सूर्ती, गुड्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका अन्य उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी ३०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। साथै प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानका जग्गाको लिखत पारित हुँदा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ।

सामाजिक न्यायलाई ध्यानमा राख्दै बजेटले विभिन्न वर्गका लागि घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा आकर्षक छुटको घोषणा गरेको छ। एकल महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा र गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र बुबाआमाविहीन नाबालकको नाममा पास हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ।

बजेटले देशका लागि बलिदान दिने परिवार र विपन्न नागरिकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र मधेस आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट गरिएको छ। त्यसैगरी, भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदानबाट खरिद गरेको जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुरसमेत पूर्ण रूपमा छुट गरिएको मन्त्री तामाङले बताए।