काठमाडौँ । दुई तिहाइ नजिकको राजनीतिक समर्थन पाएको सरकारले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई नेपालको आर्थिक नीतिमा एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्र, खुम्चिएको निजी लगानी र घट्दो बजार विश्वासबीच आएको यो बजेटले कर सुधारदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचना, ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र र निजी लगानी प्रवर्द्धनसम्म व्यापक संरचनागत परिवर्तनको संकेत गरेको छ। तर महत्वाकांक्षी घोषणाहरूको सफलताको मापन कार्यान्वयनले मात्र गर्ने भएकाले यो बजेट अवसरसँगै ठूलो चुनौतीको घेरामा पनि देखिएको छ।

२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति छ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई उत्पादनमुखी, निजी क्षेत्रमैत्री र परिणाममुखी अर्थतन्त्र निर्माणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

कर सुधार: निजी क्षेत्रलाई राहतको संकेत

बजेटको सबैभन्दा बलियो पक्ष कर प्रणालीमा गरिएको सुधारलाई मानिएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर घटाइएको छ। २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने र ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क हटाउने निर्णयले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि जटिल र उच्च करको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो नीतिगत परिवर्तनले सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

राज्य संयन्त्रमा शल्यक्रिया

सरकारले ३१ सरकारी निकाय खारेज, छ ओटा मर्ज र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेर प्रशासनिक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालमा लामो समयदेखि दोहोरो संरचना, अनुत्पादक खर्च र प्रशासनिक जटिलताप्रति आलोचना भइरहेका बेला यो निर्णयलाई साहसी कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर यस्ता सुधारहरू राजनीतिक दबाब र कर्मचारी संयन्त्रको प्रतिरोधका कारण विगतमा धेरैपटक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको इतिहास पनि छ।

ऊर्जा क्षेत्र: सकारात्मक संकेत, केही अन्योल

ऊर्जा क्षेत्रमा 'टेक एन्ड पे' हटाएर पुनः 'टेक अर पे' नीति लागू गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने र पीपीए भएर पनि आयोजना अघि नबढाउने कम्पनीको अनुमति खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइनुले विद्युत् निर्यात र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारतर्फ सरकार गम्भीर देखिएको छ।

तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले केही नीतिगत अस्पष्टताप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलालका अनुसार १० मेगावाटभन्दा माथिका लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाको पीपीएबारे स्पष्ट नीति नआएकाले निजी लगानीकर्ताको अन्योल अझै हटेको छैन।

लगानी र वित्तीय सुधारको प्रयास

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कमाएको नाफा सहज रूपमा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानीको अवसर तथा समस्याग्रस्त सहकारी र बैंकको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा बजेटका अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

सूचना प्रविधि उद्योगको निर्यात आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्थाले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। चार वर्षपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएकाले सरकारी संयन्त्रको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि: पुरानै समस्या, नयाँ निराशा

कृषि क्षेत्र भने यसपटक पनि बजेटको कमजोर पक्ष बनेको टिप्पणी भइरहेको छ। कृषि अभियन्ता दिपेश नेपालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा युवा किसान र प्राङ्गारिक कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि बजेटले त्यसलाई पर्याप्त सम्बोधन गरेको छैन।

दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले साना किसानभन्दा ठूला व्यावसायिक किसानलाई बढी लाभ पुग्ने उनको तर्क छ। कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा अझै रासायनिक मल व्यवस्थापनमै सीमित देखिएको र उत्पादन वृद्धि, प्रविधि विस्तार तथा माटो सुधारका कार्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर रहेको उनको विश्लेषण छ।

लक्ष्य यथार्थपरक छन् ?

बजेटको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यसको कार्यान्वयन र राजस्व संकलन हुनेछ। अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भइनसकेको अवस्थामा बजेटको आकार एकै वर्ष २५ प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार गरिएको छ। १४ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिएको भन्दै धेरै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यदि अपेक्षित आर्थिक गतिविधि बढेन, निजी लगानीले गति लिएन वा उपभोक्ता मागमा सुधार आएन भने सरकार पुनः पुँजीगत खर्च कटौती वा ऋणमा निर्भर हुने जोखिम रहन्छ।

घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको परीक्षा

अर्थमनेत्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपालमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका कर सुधार, प्रशासनिक चुस्तता, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना, ऊर्जा सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका एजेन्डालाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यस अर्थमा यो परम्परागत खर्चमुखी बजेटभन्दा सुधारमुखी दस्तावेजका रूपमा उभिएको छ।

नीतिगत घोषणा गर्नुभन्दा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन धेरै कठिन हुँदै आएको विगतले एउटा पाठ सिकाएको छ। ऊर्जा, कृषि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल पूर्वाधार, राजस्व संकलन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न नसके बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्य कागजमै सीमित हुन सक्छन्।

‘स्वर्णिम बजेट’ समृद्ध नेपालको एउटा प्रारम्भिक खाका अवश्य हो, तर त्यसलाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्ने सफलता सरकारको कार्यान्वयन क्षमता, नीतिगत स्थायित्व, राजनीतिक इच्छाशक्ति र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्जीवित गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ। यही कारण यो बजेटलाई सुधारको साहसी सुरुवात र कार्यान्वयनको कठिन परीक्षाको दस्तावेज दुवै रूपमा हेर्न सकिन्छ।