प्रदेश सभा खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनःसंरचना रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावना
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को सङ्ख्यामा एकतिहाई कटौती, प्रदेश सभा खारेजसहित सङ्घीयताको पुनःसंरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गको अमूल सुधार
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १० बुधबार
390
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै नेपालको संविधान २०७२ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
चितवनको भरतपुरमा जारी पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाविधेशनमा मंगलबार अर्थराजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको सङ्ख्या र सामर्थ्य पुगेका दिन संविधान परिमार्जन गरिने बताए ।
“प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को सङ्ख्यामा एकतिहाई कटौती, प्रदेश सभा खारेजसहित सङ्घीयताको पुनःसंरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गको अमूल सुधार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेण्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ”, डा वाग्लेद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा भनिएको छ ।
जवाफदेहीपूर्ण असल शासनको विधिमा बाँधिएर समुन्नतिको यात्रा तय गर्ने उद्घोष गर्दै रास्वपाले शासकीय शक्तिको सङ्ग्रह र उपयोग गर्न आवधिक निर्वाचनबाट संसद् र सरकार बनाउने तथा विधिको शासनमार्फत शासकीय शक्तिको सीमा तोक्ने उल्लेख गरेको छ ।
“रास्वपा कानूनबाट शासन गर्ने होइन, कानूनको शासनमा आधारित व्यवस्थामा विश्वास गर्छ, कानून सत्तापक्षीय होइन, जनपक्षीय बन्नुपर्छ, यसले नागरिक र राज्यबीच विश्वास स्थापित गर्न मद्दत गर्छ”, प्रस्तावमा भनिएको छ ।
डा वाग्लेले राज्यको संरचनात्मक रुपान्तरण शान्तिपूर्ण राजनीतिक परितालनको स्वतन्त्र एवं मर्यादित अभ्यास, बहुआयामिक विविधताको न्यायोचित व्यवस्थापन एवं विभेद र विषमताको विसर्जनबाट मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गरेका छन् ।
रास्वपाले आफूलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बुहलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा चिनाउँदै वैयत्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूति र जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समावेशी राज्य निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
