काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले सरकारले पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य लगानी गर्ने योजना बनाएको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।

उपाध्यक्ष भट्टले सूचना प्रविधिको क्षेत्र मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यसमा पनि लगानी बढाउने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे। पछाडि परेका क्षेत्रलाई अघि बढाउन र मुलुकबाट गरिबी घटाउनका लागि पनि सरकारले पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको उनको दाबी छ। सरकारले देशभर नै सडक र ऊर्जा जस्ता हार्ड पूर्वाधार तथा सफ्ट पूर्वाधार दुवैमा उल्लेख्य रकम लगानी गर्ने योजना बनाएको उनले उल्लेख गरे।

छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका बेला नेपाल पछाडि नपरोस् भन्नका लागि सरकारले नै लगानी गरेर प्रारम्भिक अवस्थामा 'सोभरेन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटिङ सेन्टर' स्थापना गर्ने तयारी गरेको उपाध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए। नेपालले विद्युत निर्यात गरेर जति लाभ लिन सक्छ, त्यो भन्दा बढी लाभ कम्प्युटिङ सर्भिस निर्यात गरेर लिन सक्ने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ। केही वर्ष पहिले भएको सर्भेले पनि नेपालबाट तत्कालीन प्रचलित विनिमय दरमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भइरहेको देखाएकाले ऊर्जा र पर्यटन जस्तै सूचना प्रविधि पनि नेपालको तुलनात्मक लाभको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको उनले प्रस्ट पारे।

निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई अगाडि ल्याउन नसकिने भएकाले उनीहरूको मनोबल उठाउन यसपटक करमा ठूलो परिवर्तन गरी सहुलियत दिने निर्णय गरिएको समेत उपाध्यक्ष भट्टले बताए। यसका साथै विगतमा सुरु गरिएका सामाजिक क्षेत्रका कामहरूलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले लगानीको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरेको जिकिर गरे।