काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाई बेग्लै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्नुलाई यस क्षेत्रमा एउटा नयाँ र ऐतिहासिक पहलका रूपमा हेरिएको छ। विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवर्द्धन तथा विकासलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यका साथ यो मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो। नीतिगत अस्पष्टता र बजेटको अपर्याप्तताका कारण दक्ष जनशक्ति उत्पादनको उचित वातावरण अभाव र प्रतिभा पलायनको समस्या हुँदै आएकामा नयाँ मन्त्रालय गठनपछि यस क्षेत्रमा लक्षित परिणाम हासिल गर्न सहज हुने अपेक्षा छ। 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची अनुसार सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ कायम गर्दै यो मन्त्रालय बनाइएको हो। संयोगवश, बेग्लै विज्ञान मन्त्रालय र कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम अनुसन्धानमा विनियोजन हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएका वैज्ञानिक एवं स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले नै यस मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्। गत जेठ २७ गते पदबहाली गरेपछि मन्त्री पुनले शून्यबाट यस मन्त्रालयको कामलाई अघि बढाउने उद्घोष गरे।

अर्थतन्त्र सुधारेर देशलाई समृद्ध बनाउन विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कसरी गर्ने भन्ने संस्कार तीनै तहका सरकार र जनतालाई सिकाउन आफू निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले व्यक्त गर्दै आएका छन्। नयाँ मन्त्रालयमा पदबहाली गरेसँगै उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने र मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने निर्णय गरे। 

सिंहदरबारस्थित साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यकक्षबाट कार्यभार सम्हाल्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा विनियोजन गर्न सार्वजनिक आग्रह समेत गरे। नवगठित मन्त्रालयलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, पारमाणविक प्रविधि र रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले ओएनएम सर्वेक्षण, वेबसाइट निर्माण र तत्काल आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन सँगसँगै बजेट कार्यान्वयनको काम आरम्भ भइसकेको जानकारी दिइन्।

यस मन्त्रालयको मातहतमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान सङ्ग्रहालय जस्ता संस्थाहरू रहनेछन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको बजेटमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ र स्टार्टअपहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ का लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। कृषि उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइने र युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ। 

मन्त्री पुनले आगामी पाँच महिनाभित्र विज्ञान प्रविधि ऐन, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन ऐन लगायतका आवश्यक कानुन तर्जुमाको काम पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे। नाष्टका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. रामचन्द्र पौडेलले बेग्लै मन्त्रालय बन्नु सकारात्मक भएको बताउँदै प्राज्ञिक र अनुसन्धानमुखी शैलीमा काम गर्न सके यसले देशको 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) लाई 'ब्रेन गेन' मा रूपान्तरण गर्न ठूलो सघाउ पुर्‍याउने उल्लेख गरे।