पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानून तयार
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १९ शुक्रबार
244
Shares
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पहरूको नियमनलाई कडा बनाउँदै पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावलीमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार उचित कारणबिना पम्प बन्द गरी इन्धन आपूर्ति असहज बनाउने व्यवसायीलाई न्यूनतम ३ लाखदेखि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ दिनदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल तथा डिजेल वितरण रोक्का गर्ने कानुनी प्रावधान समेटिएको छ।
मूल्य घट्ने अनुमानका आधारमा पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले मंगलबार आयल निगमको डिपोबाट तेल नउठाउँदा बुधबार बिहानदेखि दिनभर देशभर इन्धन आपूर्ति ठप्प भई उपभोक्ता मारमा परेका थिए। अत्यावश्यक सेवामा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने बलियो कानुनी आधार नभेटिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
मन्त्री यादवको आकस्मिक निर्देशनलगत्तै बुधबार साँझ नै बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले ‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली, २०७५’ को दफा २९ घ (१) संशोधन गर्दै ‘विक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने बाक्य थप गरेको हो।
उक्त संशोधित व्यवस्थाअनुसार कसुर गर्ने व्यवसायीलाई पहिलो पटकका लागि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ। यस्तै, दोस्रो पटक सोही कसुर दोहोर्याए ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० दिन आपूर्ति बन्द हुनेछ भने तेस्रो पटक पनि उल्लंघन गरेको भेटिए १० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित १५ दिनका लागि डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का गर्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ। यो नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएसँगै आउँदा दिनमा कुनै पनि पेट्रोलपम्पले उचित कारणबिना इन्धन लुकाए वा पम्प बन्द गरेमा कडा कारबाही हुने सुनिश्चित भएको छ।
