काठमाडौँ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिमा कृषि, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले कृषि बीमा, रासायनिक मल व्यवस्थापन, कृषि उत्पादनको संरक्षण तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई थप सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

बीमा प्रिमियम अनुदानलाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न विकसित ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ संघीय तहमा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने प्रदेश तहमा विस्तारको काम भइरहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि बीमा प्रिमियम अनुदान सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नै बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि उत्पादनको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने उद्देश्यले भौगोलिक संकेत (जीआई) अन्तर्गत राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठूलो अलैँचीलाई प्राथमिक बालीका रूपमा छनोट गरिएको छ। यसबाट नेपाली कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

रासायनिक मल व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मल (नियन्त्रण) आदेश, २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायबाट सुझाव संकलन गरिएको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, अनुदानमा उपलब्ध गराइने रासायनिक मल वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। यसबाट मल वितरण गर्ने कम्पनीका लागि आवश्यक मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक बनाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।

मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न विद्यमान ‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’लाई स्तरोन्नति गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। प्रणालीमार्फत डिलर तथा सहकारीको विवरण, स्थानीय तहले प्राप्त गरेको मलको कोटा, वितरण गरिएको परिमाण तथा खरिद मितिलगायतका सूचना सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ५३ हजार ७१६.४५ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ३५ हजार ४७८.१० मेट्रिक टन गरी कुल ८९ हजार १९४.५५ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल किसानलाई बिक्री तथा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी बाली सिजनलाई लक्षित गर्दै थप तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सहज रूपमा बिक्री गर्न तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न थोक कृषि बजारमा १० प्रतिशत स्टल किसान समूह तथा सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने ‘फार्मर्स सेड’का लागि छुट्याउने र स्थानीय हाटबजारको कम्तीमा ५० प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय उत्पादनको बिक्रीका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसका लागि कृषि तथा पशु सेवा विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।

फलफूल आयात व्यवस्थापनअन्तर्गत भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने आँपलाई ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६० मिनेट तातोपानी उपचार गरेपछि मात्र आयात अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट रोग तथा कीराको जोखिम न्यूनीकरण भई खाद्य सुरक्षा मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नीतिगत सुधारअन्तर्गत कृषि नीति, २०८३ को मस्यौदा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ।

साथै कृषि क्षेत्रलाई समयानुकूल कानूनी आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले कृषि विधेयक, २०८३ को मस्यौदा तयार गरी राय तथा सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।