काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा ‘बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ र ८१’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।

बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं २९’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं ८१)’ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र चासोको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले श्रम सङ्गठनहरूलाई खारेज गर्न नखोजेको स्पष्ट पारे। उनले श्रम सङ्गठनहरूलाई कमजोर बनाउने नभई थप व्यवस्थित र एकीकृत भएर आउन आग्रह गरिएको बताए। संसद्‌मा प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई मनन् गरेर आगामी दिनमा प्रोटोकलको कार्यान्वयनसम्बन्धी ठोस योजना तर्जुमा गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री यादवले पछिल्लो समय श्रमसम्बन्धी मुद्दाहरूको फर्स्यौटले गति लिएको दाबी गर्दै पीडितहरूको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको क्रमलाई तीव्र पारिएको बताए। सोही क्रममा गत तीन महिनाको अवधिमा मात्रै १२ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको जानकारी उनले दिए।

उक्त छलफलमा सांसदहरू गोविन्द पन्थी, परशुराम तामाङ, नरेन्द्रकुमार केरूङ, डा. पुष्पराज कँडेल, समीक्षा बाँस्कोटा, गणेशकुमार कार्की, कृष्णहरि बुढाथोकी, पुष्पा चौधरी, रीना उप्रेती, सुलभ खरेल, क्रान्तिशिखा धिताल, पारसमणि गेलाल, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, ज्ञानेन्द्र सिंह महता, साजिदा खातुन, राजन गौतम, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कमल सुवेदी, प्रदीप विष्ट, गुरुप्रसाद बराल, यज्ञमणि न्यौपाने र रेनुका काउँचाले भाग लिएका थिए।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, श्रमिकहरूका लागि सम्मानजनक सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र मुलुकमा श्रमको सम्मानसँगै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही असार २४ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।